काठमाडौं । राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अहिले रोगले थलिएजस्तो सकसमा छन् । यी तीनबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध हुनुपर्ने भए पनि अहिले भने राज्यका यी अंग एकआपसमा अवरोधजस्ता बनेका छन् । सरकार विस्तार र संसद् अवरोधसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको दल दर्तासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दा संसद्मा एमालेको अवरोध जारी छ भने सरकार गठनमा समेत अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । चुस्त–दुरुस्त रूपमा चल्लुपर्ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनका कारण राजनीतिक अन्योल बढिरहेको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
विधायकी जिम्मेवारी रहेको व्यवस्थापिकाको कार्यसम्पादनको अवस्था बिजोक छ । सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन सकिरहेको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सदनमा राख्न नपाउने भन्दै बैठक अवरोध गरिरहेको छ । एमालेबाट अलग्गिएर छुट्टै दल दर्ता गराएका ती सांसद वैधानिक हुन् वा होइनन् भन्ने छिनोफानो सर्वाेच्चले नगरिदिँदा सदन गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सरकारले सदनको अवरोध हटाउनका लागि प्रतिपक्षी एमाले वार्ता र संवादमा बस्नै नचाहेको बताएको छ । भदौको अन्तिमतिर सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले बहिष्कार गरिदियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएन ।
प्रतिपक्षी दलको अवरोध हटाउन अब प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग वार्ता गर्ने भएका छन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संवाद र वार्ताबाट पर हटेको अवस्था छ । सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि उहाँहरूको उपस्थिति भएन । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उहाँहरूको अनुपस्थिति रह्यो । अब प्रधानमन्त्री आफैँले एमाले अध्यक्षसँग संवाद गर्ने बताउनुभएको छ,’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सिधै अध्यक्ष ओलीसँग संवादको माग राखेको छ । अरू दललाई साक्षी राखेर भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गर्नुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन् । ‘एमालेले उठान गरेका जे मुद्दाहरू हुन्, तिनका बारेमा सत्तापक्षले वा सभामुखज्यूले हाम्रा आपत्तिहरूलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकारले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि’, भट्टराईले भने, ‘अरू सबैसँग साक्षी राखेर हामीसँग उहाँले बहस गर्नुपर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ, सिधा एमालेसँग संवाद भयो भने सधैँ खुल्ला छौँ ।’
प्रतिपक्षी दलले सदन सञ्चालनका लागि सिधा संवाद चाहेको छ । यता एमालेले सदनको अवरोध कायमै राखेको अवस्थामा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने मुडमा सरकार छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठकमार्फत सदनको अवरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै गतिरोध अन्त्य नभए अधिवेशन अन्त्यको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेको छ । अधिवेशन अन्त्यबारे प्रश्न गर्दा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले भने, ‘अहिले तत्कालै यो कुरा सोचिएको छैन ।’
सदनमा गतिरोध कायम हुँदा मुलुकले पहिलोपटक ‘बजेट सटडाउन’ को अवस्था बेहो¥यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकरावका कारण महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुग्यो । निष्क्रिय बनेका अध्यादेशहरूमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लगायत छन् ।
