काठमाडौं । शुक्रबारसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीमा न्यूनतम भाडा १५ रूपैयाँ थियो । तर, शनिबारदेखि यातायात व्यवसायीहरू न्यूनतम भाडा नै २० रुपैयाँ लिन थालेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले भाडादर बढाएसँगै सार्वजनिक सवारीको भाडा बढेको हो । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
यो भने सरकारले नभई व्यवसायीले स्वघोषणाबाटै बढाएका हुन् । बढी भाडा लिन थालेपछि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही समेत गर्न थालेको छ । सरकारको निर्देशन विपरीत आफूखुसी भाडा लिन थालेको भन्दै त्यस्ता सवारीमाथि कारबाही भइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
सरकारले गत असार ३९ गते लामो दूरीको सवारी भाडा बढाएको थियो । तर, प्रदेशभित्रै चल्ने सवारीको हकमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले भाडा बढाउन माग गर्दै आएका थिए । तर, बागमती प्रदेश सरकार मौन बसेपछि व्यवसायीहरूले स्वघोषणा गरी भाडा बढाएका हुन् । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक सवारीले भाडा बढाएका हुन् । उपत्यकाभित्रका नगर यात्रु सेवा सवारी साधनमा सुरुवाती भाडा २० रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघका महासचिव भरत नेपालले जानकारी दिए ।
बागमती प्रदेश काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित मिटर जडित ट्याक्सीको हकमा चक्रपथभित्र १०० रुपैयाँ र चक्रपथबाहिर ५ किलोमिटरसम्म १५० प्रत्येक पटकमा थप गरी लागु गरिएको महासचिव नेपालले बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लामो दूरीका सवारी (अन्तरप्रदेशस्तरिय) को भाडादर २८ प्रतिशतले बढाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा धेरैले त्यहीं दरअनुसार भाडा लिइरहेका थिए । जबकि सरकारले प्रदेशभित्रको सवारीको भाडा बढाएको छैन ।
२०६९ सालदेखि हालसम्म प्रदेश अन्तर्गतको भाडा समायोजन हुन सकेको छैन । त्यस्तै ट्याक्सीको हकमा २०६५ सालदेखि सुरुवाती कलमा परिमार्जन फ्ल्यागडाउन गरिएको छैन । २०६९ सालमा भाडा समायोजन हुँदा तेलको मूल्य ७७ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । अहिले बढेर ११० भन्दा बढी पुगेको छ । लामो समयदेखि भाडा समायोजन हुन नसक्दा आफूहरू घाटाको व्यापार गर्दै आएको महासचिव नेपालको भनाइ छ । नेपालका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारसँग भाडा समायोजनाको लागि पटक पटक छलफल तथा वार्ता गर्दा पनि कुनै निर्णय हुन सकेन ।
प्रदेश सरकारले बेवास्था गरेपछि आफूहरू बाध्य भएर भाडा बढाउने निर्णयमा पुगेको महासचिव नेपालले बताए ।
शनिबारदेखि लागू हुनेगरी व्यवसायीले आफूखुसी २८ प्रतिशतले भाडा बढाएका हुन् । भाडा समायोजनका लागि सरकारले विज्ञ टोली गठन गरेको थियो । उक्त विज्ञ टोलीले ३९.५ प्रतिशत भाडा बढाउन सुझाव दिएको थियो । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यसमक्ष भाडादर बढाउने विषय पुगिसकेको छ । तर, उनी तत्काल यस विषयमा कुनै निर्णय लिने मुडमा छैनन् । आफू नेतृत्वको सरकार नै अल्पमतमा परिरहेको बेला उनले यसबारे निर्णय नगर्ने मनसाय व्यक्त गरेकी हुन् ।
