काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा माधव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले विद्यमान कानुनमा शा’रीरि’क स’म्प’र्कका लागि १८ बर्ष र विवाहका लागि २० बर्ष उमेर तोकिनुमा समस्या रहेको भन्दै यस्तो प्रावधानमा बिचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
कानुनले १८ वर्षमा वालिग हुने व्यवस्था गरिसकेपछि विवाह गर्नका लागि उमेर हद तोकिरहनु नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । १८ वर्षमा स्वेच्छाले शा’रीरिक स’म्पर्क गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएपछि विवाहका लागि २० वर्षको उमेर तोकिनु उचित नहुने कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले बताए ।
‘साबालक हुने उमेर १८ वर्ष । विवाह गर्ने उमेर २० बर्ष । यो के भनेको ? कानुन बनाउँदा हामीले बुझेनौं कि !’ उनले भने ।
पछिल्लो समय १६ देखि १८ वर्षका केटाकेटीले आ’त्मह’त्या गरेको धेरै घटना आएको भन्दै सांसद विश्वकर्माले वालिग हुने उमेर नै १६ वर्षमा झार्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘पहिले प्रविधिको कुनै प्रयोग थिएन १६ वर्षमै साबालक हुन्थ्यो । अहिले ४ बर्षको बच्चाले भिडियो गेम खेल्छ । ८ वर्षमा गाडी कुदाउँछ हामी १८ वर्षमा साबालक भन्छौं । यसबारे अध्ययन गरौं र कानुनी सुधार गरौं’ सांसद विश्वकर्माको प्रस्ताव छ । माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले विवाहको न्युनतम उमेर घटाउनैपर्ने बताए ।
‘विवाहको न्युनतम उमेर घटाउनैपर्छ । पहाडमा के हो के, मधेशमा त ठूलै समस्या छ । विदेशीहरु डिप्लोमा पढ्छन् त्यो बेलासम्म बिहे नगर्दा हुन्छ । हाम्रो त आर्थिक अवस्थाले पुग्दैन (डिप्लोमा पढ्न) । बडा विचित्रको छ बिहेसंग यसको सम्बन्ध’ उनले भने ।
बिहे गर्ने न्यूनतम उमेर हदका कारण लिभिङ टुगेदरमा बस्ने र पछि मन नमिलेपछि ब’ला’त्कारको उजुरी पर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको भन्दै सांसद यादवले लिभिङ टुगेदर पनि दर्ता गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यो पनि अस्थायी विवाह हो नि । त्यो बिफोर म्यारिज हो । पछि परिवार मानेन भन्ने वहानामा तोडिन पुग्छ । यस्ता गतिविधि रोक्न लिभिन टुगेदरको पनि दर्ता गर्नपर्ने हुन्छ’ बैठकमा उनले भने ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मनलाल कर्णले पनि बिहे गर्ने न्युनतम उमेर हद २० वर्षलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । सो समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विवाह गर्ने न्युनतम उमेर १८ बर्षमा झार्नुपर्ने भनी किटान नै गरे । ‘अब विवाहको उमेर १८ मा झार्नुपर्छ’ सभापति पोखरेलले भने । सभापति पोखरेलको भनाइमा अन्य सांसदहरुले समर्थन जनाए । तर, यो विषयलाई कुन कानुनमा कुन रुपमा समेट्ने भन्ने विषयमा समितिमा ठोस छलफल हुन बाँकी छ ।
