काठमाडौं असोज २१ । कोरोना महामारीका कारण दुुई वर्षदेखि रोकिएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने क्रम आंशिक रूपमा खुलेको छ । कोरिया र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा तयार गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका प्रतिबद्ध श्रमिक (कमिटेड वर्कर)लाई आगामी कात्तिक १० गतेदेखि लैजाने भएको हो । यो खवर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
प्रतिबद्ध श्रमिक भनेको कोरियामा रोजगारीका क्रममा एकै रोजगारदातासँग नियमित तीन वर्षदेखि चार वर्ष १० महिना काम गरेर पुनः रोजगारीका लागि अनुमति पाएका श्रमिक हुन् ।
कोरियामा एकै कम्पनीमा चार वर्ष १० महिना काम गरेर फर्केका ११९ प्रतिबद्ध श्रमिकको भिसा प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कोरिया शाखाले नामावलीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । शाखाका अनुसार तयारीमा रहेका ११९ श्रमिकमध्ये अधिकांश २०१९ को अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरमा नेपाल आएका प्रतिबद्ध श्रमिक छन् ।
ईपीएस शाखाका निर्देशक सुरेश राउतले भिसा आएका प्रतिबद्ध श्रमिकमध्ये आगामी कात्तिक १० गते ५० जनाको काठमाडौँबाट कोरिया सीधै उडान हुुने जानकारी र्दिए । यसैगरी बाँकी रहेका ६७ जनाको लगत्तै एक सातामा उडान हुने पनि उनको भनाई छ ।
नेपाली श्रमिक माग गर्ने सम्बन्धमा कोरियाली पक्षले राखेको कोरोना बीमा, पीसीआर परीक्षण, सीधा हवाई उडान र १४ दिन कोरियामा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड पूरा गरेका सर्त पूरा भएपछि नेपाली श्रमिक जाने बाटो खुलेको जानकारी दिँदै निर्देशक राउतले कोरोना सङ्क्रमणबीच पनि १६ श्रमिक स्रोत देशमध्ये कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्कापछि नेपालबाट कोरियाले श्रमिक माग गरेको छ ।
हाल कोरिया प्रवेशका लागि भिसा प्रक्रियामा रहेका ११९ श्रमिकलाई पठाएपछि नियमित रूपमा प्राथमिकताका आधार अन्य नयाँ श्रमिकलाई समेत पठाउने तयारी भएको शाखाले जनाएको छ । कोरियाले कडा सर्त राखेर कोरोना सङ्क्रमणबीच श्रमिक माग गरेको भए पनि यसरी जाने कोही श्रमिकमा कोरिया पुगेपछि कोरोना सङ्क्रमण देखिए सम्पूर्ण प्रक्रिया पुनः रोकिन सक्नेमा सचेत हुन कोरियाली पक्षले नेपालसँग आग्रह गरेको छ ।
लामो समय रोकिएर पुनः सुचारु भएको कोरियाको रोजगारीलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र ईपीएस शाखाले कडाइसाथ परीक्षण र प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । यसलाई नियमित गराएर हाल कोरिया जाने तयारीमा त्यहाँका रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता गरेर रोकिएका १० हजार श्रमिकलाई पनि पठाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।
