काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संभवत : शुक्रबार पूर्णता पाउने भएको छ । गठबन्धका दलहरूवीच भागवण्डा मिलेकाले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन लागेको हो । संभवत : शुक्रबार नयाँ मन्त्रीहरू थपिनेछन् र सोही दिन सपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
केही दिनअघि मात्र परराष्ट्रमन्त्रीको सपथ विवादित रहेको र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेकै अवस्थामा फेरि त्यस्तै विवादित सपथ ग्रहण गराउन लागिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यससम्बन्धी प्रावधानमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ ।’
शपथसम्बन्धी कानुन हालसम्म बनेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ वैशाखमा कानुनविनै शपथ लिएको भन्दै आलोचना बढेपछि त्यसको बचाउका लागि सरकारले ६ जेठमा अध्यादेशमा ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र उमेश श्रेष्ठले त्यही अध्यादेश अनुसार २९ असारमा शपथ लिए ।
त्यस अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक देउवा सरकारले ६० दिनभित्र पनि अघि नबढाएपछि शपथसम्बन्धी कानुन निष्क्रिय भइसकेको छ । शपथ कानुन निष्क्रिय भएपनि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले ६ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथ लिएका थिए । राष्ट्रसंघको महासभामा प्रतिनिधित्वको लागि हतारोमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका खड्काले कानुनबिनै शपथ लिएपछि अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले १२ असोजमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । रिट विचाराधीन छ ।
न्यौपानेको रिटमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले खड्काको गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर शपथग्रहण गराउन आदेशको माग गरिएको छ । ’संविधानको धारा ८० बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भनिएकोमा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम धारा ८० भनिएता पनि उल्लेखित धाराअनुसार ’संघीय कानुनबमोजिम’ हुनुपर्नेमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नगरी अथवा कानुनी स्रोतको अभावमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको हुनाले उक्त गैरसंवैधानिक शपथ बदर गरी शपथसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी सोही बमोजिम शपथग्रहणका लागि यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु,’ न्यौपानेको रिटमा भनिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कानुनबिनै शपथ लिएको भन्दै २ जेठमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले रिट हालेका थिए । यसबारे सर्वाेच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई कारण देखाउन भनेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संविधान अनुसारको कानुन नबनेकाले पुराना नियमावलीकै ढाँचामा शपथ हुने गरेको सर्वाेच्चलाई बतााएको थियो । ’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गर्ने सम्बन्धी संविधान अनुसारको कानुनी ढाँचा कतै नरहेको सर्वोच्चलाई जानकारी गराएका थियौं,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मी भन्छन् ।
कानुनी व्यवस्थाबिनै परराष्ट्रमन्त्रीलाई शपथ खुवाउने काम संविधान र कानुन मिच्ने श्रृंखलाको निरन्तरता रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कार्यकारी प्रमुखको शपथजस्तो गम्भीर विषय औपचारिक ढाँचा नसमेटी यति लामो समयसम्म त्यतिकै छोडिदिनु आफूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने शासकीय मानसिकताको उपज भएको बताउँछन् । ‘कानुनी ढाँचाबिनै शपथ खाने, खुवाउने अभ्यासले भरमार मनपरी जन्माउँछ विगतको मनपरीलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ,’उनले भने ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई कानुनी व्यवस्थाभित्रको शपथग्रहण नगरिकनै मन्त्रीले कार्यभार सम्हाल्न नमिल्ने भए पनि अघिल्लो सरकारले झैँ यो सरकारले पनि संविधान र कानुन मिच्ने श्रृंखलालाई निरन्तरता दिएको बताउँछन् । ’संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनअनुसार शपथ नलिएकाहरूले पदभार ग्रहण गर्न मिल्दैन । शपथ कानुनलाई निष्क्रिय बनाएर कानुनबिनै शपथ खुवाउनु संविधान मिच्ने काम हो । देउवा सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ,’ भट्टराईले भने ।
