काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएपछि धेरैले अपेक्षा गरेका थिए– उनले विगतका गल्ती दोहोर्याउने छैनन्। तर, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेजस्तै देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुँदासम्म कुनै सकारात्मक संकेत देखिएका छैनन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यस अवधिमा देउवा नेतृत्वको सरकार निरन्तर विवादमा तानिएको छ। प्रधानमन्त्री भएको ८८ औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका देउवाले एक सय दिन पूरा हुँदासम्म आफ्नै सचिवालय गठन गर्न सकेका छैनन्।
पटकपटक गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका देउवा सरकारमा आफ्ना सारथी चयन गर्दा सबैभन्दा धेरै विवादमा परे। सुरुमै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री (हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिमा उनी विवादमा परे।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा देउवाले गल्ती सच्याउने आमबुझाइ थियो। तर, उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा न्यायालयको कोटाबाट गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाए। त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि हमालले मन्त्रीबाटै राजीनामा दिए।
सरकारका सय दिनको मूल्यांकन गर्दै वाम विश्लेषक हरि रोका ठूलो उपलब्धि मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई मान्छन्। उपलब्धि भनेको न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम भनेर ल्याइएको प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य, खोपका विषय हुन्। सुशासनका कुरा अमूर्त छन्।
‘धेरै मुश्किलले सरकारलाई पूर्णता पायो। जसरी काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन। आउँदा दिनका लागि के कार्यक्रम छन् भन्ने थाहै छैन’, रोकाले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोपका समस्यालाई कसरी डिल गर्ने ? महंगी अत्यधिक बढेको छ। सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छ। सामान्य मान्छे झन् समस्यामा परेका छन्।’
असंवैधानिक ढंगबाट केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकै बलमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाबाट संविधान र कानुनविपरीतका कार्य हुने छैनन् भन्ने आमबुझाइ थियो।
