काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको उत्तराद्र्धतिर आइपुग्दा बाध्यात्मक बर्हिगमनको संघारमा पुगेका छन् । अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूको संगठन पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले आफ्नो साधारण सभाबाट ‘न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण’ पत्र जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले स्वयं निकास नदिए संसदले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रधानन्यायाधीशको विषयमा संसदले पूरा गर्ने संवैधानिक कर्तव्य भनेकै महाअभियोग हो । पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायपालिका प्रमखु राणाले राजीनामा नदिए महाअभियोगका लागि अग्रसर हुन व्यवस्थापिकालाई आग्रह गरेको हो । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन दुईमध्ये एक विकल्पमा जानुपर्ने पूर्वन्यायाधीश फोरमले विश्लेषण गरेको हो । राणाले न्यायलयको नेतृत्व लिएपछि श्रृंखलाबद्ध रूपमा अदालती कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्न थालेका थिए । यसको चरम रूप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आफ्ना नातेदार गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गराएपछि (आलोचनापछि हमालले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्) देखिएको थियो ।
लोकतन्त्रको मेरुदण्ड शक्ति पृथकीकरण नै खलबलिने गरी प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारमा भागबन्डा मिलाएपछि न्यायलयलयको गरिमा, आस्था र विश्वसनीयता नरहने भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरू एक ठाउँ उभिएका हुन् । सरकारमा भागबन्डा मिलाएकोदेखि राणा कार्यकालमा भएका त्रुटिपूर्ण फैसला, मुद्दाको सुनुवाइमा गरिएको जानाजानको ढिलाइजस्ता थुप्रै आधार देखाउँदै पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन निर्विकल्प ठानेको छ । पूर्वन्यायाधीश फोरममा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू पनि छन् ।
पूर्वन्यायाधीशहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको बहिगर्मन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे पनि त्यो बाटो सहज छैन । राणाले आफूलाई पदमा टिकाइराख्न ‘बालुवाटार जग्गा काण्ड’को कार्ड प्रयोग गर्न सक्छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याएर हिनामिना भएको प्रकरणमा सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादीका नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । यो प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटबारे १५ कात्तिकमा निर्णय सुनाउने मिति राणासहितको इजलासले तोकेको छ ।
नेपाल र भट्टराईलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयका नाममा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । राजनीतिक लेनदेनमा चतुर खेलाडी राणाका लागि आफ्नो पद जोगाउने संभवतः यो सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हुनेछ । राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
सुवेदी पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नातेदार हुन् । राणा अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्ले सुवेदीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । यद्यपि इजलासमा बसेपछि सबै न्यायाधीश समान हैसियत र निर्णय गर्नमा स्वतन्त्र हुने मान्यता छ । संभावित महाअभियोगको प्रस्तावलाई रोक्न प्रधानन्यायाधीश राणाले यो मुद्दालाई राम्रैसँग प्रयोग गर्ने प्रयन्त गर्नेछन् । कदाचित राणाको यो तुरूपले काम गरेन भने पनि राजनीतिक तहमा मतैक्य भएपछि मात्र संसदले महाभियोगको बाटो पक्रन सक्छ । संविधानको धारा १०१ उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् ।
