काठमाडौँ । इ–पासपोर्ट संचालनमा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राहदानी विभागले ई–पासपोर्टको नमूना परीक्षण शुरु गर्ने भएको छ । एमआरपीमा प्रश्न उठेपछि ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी थालिएको हो । तर यसमा राहदानी विभागले औपचारिक जानकारी दिएको छैन
। ई–पासपोर्टका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपुरेश्वरमा रहेको नयाँ भवनबाट पासपोर्टका लागि चाहिने पुर्वाधार जडान गरेर सर्वसाधरणलाई वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनादेखि वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’सम्म राख्न मिल्छ । ई–पासपोर्टलाई अहिले विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित पासपोर्ट मानिदै आएको छ । ई–पासपोर्टमा रहेको चिपमा पासपोर्ट वाहकको औंठा छाप, आँखाको नानीदेखि तस्बिरसमेत राखिने गरिन्छ । ई–पासपोर्टमा पोलिकार्बनेटको प्रयोग हुने हुदा भाँचिने, च्यातिने वा पानीमा भिज्दा बिग्रने समस्या हुदैन । ई–पासपोर्टका लागि नागरिकताबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अहिले विश्वका १ सय १५ मुलुकले विद्युतीय राहदानी कार्यान्वयन गरिसकेका छन भने धेरै मुलुक यस्को कार्यान्व्यन तर्फ लागि परेका विभिन्न समाचार एजेन्सीहरुले बताएका छन ।
२०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा जान राहदानी विभागलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । यसको एक महिनाअघि असारमा ई–पासपोर्टमा जाने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो । त्यसपछि थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गत वर्ष साउनमा ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृत दिएको हो ।
ई–पासपोर्ट सम्वन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले सन् २०२५ सम्ममा ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । उक्त मापदण्ड पूरा गर्नकै लागि हतारमा सरकारले गत वर्षको कात्तिक पहिलो साता फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्सलाई २ करोड ११ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
राहदानी विभागले पटक –पटक बोलपत्र आह्वान गर्दै रद्द गरेकोमा अन्तिम समयमा आएर फ्रान्सेली कम्पनीलाई राहदानी छपाईको जिम्मा दिएको थियो । यसअघि पहिला पटक विभागले ५० लाख राहदानी छाप्नका लागि १० भदौ २०७६ मा बोलपत्र आह्वान गरेको हो । उक्त आह्वान २० कात्तिक २०७६ मा रद्द भयो । उक्त समयमा १९ कम्पनीले पासपोर्ट छपाईका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । राहदानी विभागले प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद एक दिन बाँकी रहदै टेन्डर रद्द गरेको थियो ।
१९ फागुन २०७६ मा पुन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेपछि चार वटा कम्पनीले विद्युतीय राहदानी छपाईका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव पेश गरेपनि मागपत्र अनुुसार ति कम्पनीको आवेदन नपरेको भन्दै ४ असोज २०७७ मा ठेक्का रद्द भएको थियो ।
