काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले जनताको सर्वोच्च न्यायालय लामो समय अवरुद्ध हुन नहुने भन्दै मंगलबारदेखि अदालतका सबै प्रक्रिया नियमित लयमा फर्काउने भएका छन् । उनी आफूविरुद्ध लागेका न्यायाधीशहरूलाई पेलेरै अघि बढने रणनीतिमा रहेका छन् । सोमवार चार न्यायाधीश इजलासमा फर्केर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरेपछि अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि राणाले इजलासमा फर्किने वा आन्दोलनमा जाने दुईमध्ये एक विकल्प रोजेर सोमबारै टुंगोमा पुग्न सन्देश पठाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
स्रोतले भन्यो, ‘अब मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालत नियमित लयमा फर्किन्छ । सबै मुद्दाहरू नियमित ढंगले पेसीमा चढ्छन् । अब बरिष्ठ न्यायाधीशहरू जो आन्दोलनबाट प्रधानन्यायाधीश फाल्न हिँड्नुभएको छ उहाँहरूले पनि इजलासमा फर्किने वा सडक आन्दोलनमा जाने भन्ने निर्णय मंगलबार अदालत खुल्नुअघि दिनुपर्छ भन्ने सन्देश पठाइएको छ ।’
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार २० जनामध्ये बहुमत न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको बारेमा संवैधानिक वा व्यक्तिगत निकासबाहेक अरु उपाय नभएकाले न्यायिक काममा फर्किने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले पेल्ने रणनीति बनाए पनि न्यायाधीशहरुले भने उनलाई बहिष्कार गर्ने अडान कायम राख्ने भएका छन् ।
सोमबार इजलासमा जानुपहिले छलफलमा जुटेका उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने अडान कायम राख्ने सहमति गरेका हुन् । ‘हाम्रो अडान यथावत छ । सोमबार पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छ । प्रधानन्यायाधीशसँगको बेन्चमा बसेनौँ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘मंगलबारदेखि पनि हाम्रो अडान यही हो।’
प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि न्यायाधीश संयुक्त इजलासमा नबस्ने भएका छन् । कात्तिक ८ गतेबाटै उनको एकल इजलासबाहेक चल्न सकेको छैन । एकल इजलासमा दुई दिन सुनुवाइ गरेका राणाले त्यसपछि आफ्नो इजलास तोकेका थिएनन् । तर सोमबार एक कदम अगाडि बढ्दै आफूसहितको संयुक्त इजलास तोकेका थिए ।
मंगलबारबाट पनि अन्य मुद्दा तोके सुनुवाइ नगर्ने अडानमा न्यायाधीशहरु कायम रहने भएका छन् । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको लफडाले सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् । एक सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा सुनुवाइ भए पनि दैनिक अन्य तीन सय बढी मुद्दाको पेसी स्थगित भइरहेको छ ।
