काठमाडौं । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ढिला गरी बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले भने अझै सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् । उनीबाहेक प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
तर, त्यसरी बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा कसको सम्पत्ति कति छ भनेर सार्वजनिक गरिएको छैन् । यसअघि, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गर्ने गरिएको थियो । तर, यसपटक मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरू कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा अहिले बहाल रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको उल्लेख छ । तर, त्यो सम्पत्ति विवरणमा कसले के विवरण समेटेका छन् ? उनीहरूले बुझाएको विवरण तथ्यमा आधारित छ कि छैन ? त्यसको ‘पब्लिक अडिट’ हुन पाएको छैन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ ले कार्यालय सहयोगीदेखि देशको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीसम्म सबै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाभन्दा धेरै ढिलो मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएर पनि विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।’
ऐनअनुसार त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्नेले पेस गर्न नसक्नुको कारणसहित निवेदन दिएमा थप ३० दिनसम्म म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, थपिएको अवधिमा पनि विवरण पेस नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानासहित विवरण पेस गराउने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।’
