काठमाडौँ – नेपालले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा अनुदानका रूपमा आएको अमेरिकी सहयोग लिने वा नलिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ। यो निर्णय भनेको सरकारले गरेरमात्र पुग्दैन, होइन, हुँदैन नै। प्रतिनिधिसभाले नै यसलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नुपर्छ। यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा यो सम्झौता भएको हो र यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सर्त केपी ओली सरकारले थपेको हो। सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान थिएन।
सबैलाई थाहा भएको यो सम्झौता भनेको एमसिसी भनेर बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँग विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि लिन लागिएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान हो।
एमसिसीले नेपाली राजनीतिलाई निकै प्रभावित गरेको छ। केपी ओली सरकारले यसलाई पारित गर्ने अभिप्रायले संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको थियो। तर अपेक्षित समयमा यो सम्झौता संसद्मा छलफलमा नल्याएका कारण तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा महिला काण्डको सिकार बन्नुपर्यो।
यो सम्झौता संसद्मा अझै अल्झाएर राख्न सक्ने देखेर उनै ओलीले अग्नि सापकोटालाई सभामुख हुन नदिन धेरै प्रयत्न गरे। अहिले यो सम्झौता पारित गर्ने वा नगर्ने विषयले सत्तारुढ गठबन्धनको निरन्तरता रहने वा नरहने भन्ने निर्धारण गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। यो भनेको सभामुखको पद पनि धरापमा पर्ने हुन सक्छ।
यो खेलमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल चेपुवामा परेको अनुभव गरिरहेका छन्। उनीहरू दुवैका लागि यो सम्झौता पारित गर्दै गर्दा ‘राष्ट्रघाती’ हुनुपर्ला भन्ने चिन्ता छ। सरकारमा रहेका दलबीचको गठबन्धन टुट्ला र फेरि सडकको बास होला भन्ने त्रास पनि छ।
तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नै सरकारले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौता पारित गराउनैपर्ने नैतिक दबाबमा छन् र जुनसुकै मूल्यमा पारित गराउने मनस्थितिमा देखिएका छन्।
