काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै विभाजित बनेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नै गर्ने पक्षमा उभिँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने ६ महिनासम्म सार्न सकिने पक्षमा उभिएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारी अघि बढाए पनि सत्तारूढ दलहरू भने निर्वाचन’bout एकमत हुन सकेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा नै सम्पन्न गरिनुपर्ने र सोहीअनुसार कांग्रेसले आयोगलाई तयारी गर्न सुझाएको बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहको म्यान्डेट पाँच वर्षको हो, वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ, भ्याकुमको स्थिति हुनुहुँदैन, कांग्रेसको धारणा यही हो,’ नेता लेखकले भने ।
आयोगले दलहरूसँग शुक्रबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता गठबन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्र र नेकपा एस भने संविधान र निर्वाचन कानुनबीच बेमेल रहेको भन्दै संविधानलाई आधार मानेर निर्वाचन ६ महिना सार्न सकिने रायसहित प्रस्तुत भएका थिए ।
आयोगले ५ जेठबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने भन्दै निर्वाचनका लागि १४ र २२ वैशाखको मिति सरकारसँग प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, आयोगको प्रस्तावमा सरकारले भने थप कुनै निर्णय लिइसकेको छैन ।
‘स्थानीय तहको म्यान्डेट पाँच वर्षको हो, वैशाखमा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ, भ्याकुमको स्थिति हुनुहुँदैन, कांग्रेसको धारणा यही हो,
रमेश लेखक
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
संविधान र कानुनमा नै स्थानीय तह निर्वाचन’bout बेमेल छ, संविधानले स्थानीय तह रिक्त भएको ६ महिनासम्म निर्वाचन सार्न सकिने ठाउँ दिएको छ
लीलामणि पोखरेल, नेता, माओवादी केन्द्र
सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने स्थानीय तह निर्वाचन’bout संविधानमा रहेको व्यवस्थामा ‘रिक्त भएको ६ महिनाभित्र’ भन्ने शब्दलाई आधार बनाएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि कानुन र संविधानबीच बेमेल रहेको भन्दै निर्वाचन केही समय धकेल्न सकिने रायसहित प्रस्तुत भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले निर्वाचनका लागि कम्फरटेबल वातावरण बनिनसकेको भन्दै संविधानले स्थानीय तह रिक्त भएको ६ महिनापछि निर्वाचन गर्न सकिने ठाउँ दिएको बताए ।
‘संविधान र कानुनमा नै स्थानीय तह निर्वाचन’bout बेमेल छ, अहिले निर्वाचनका लागि कम्फर्टेबल पोजिसन पनि छैन, संविधानले स्थानीय तह रिक्त भएको ६ महिनासम्म निर्वाचन सार्न सकिने ठाउँ दिएको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले राजधानीसँग भने ।
