काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेसनसँग गरिएको सम्झौता गैरकानुनी भएको भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले मिलेमतोमा धर्मशालालाई होटल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गैरकानुनी रूपमा गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
अहिले बतास अर्गनाइजेसनले सो धर्मशाला भाडामा लिएर चर्को शुल्क लिएर होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रकरणपछि बतास अर्गनाइजेसनले भाडामा लिएको पशुपति धर्मशालाको विवाद चर्किएको थियो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबीच सो धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका सर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुनअनुसार नभएको उल्लेख गर्दै समितिले कोषलाई हानि पु¥याउने कर्मचारी र तत्कालीन पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सुझाएको छ । सो धर्मशाला निजी ठेकेदार कम्पनीलाई भाडामा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको समेत सो समितिको ठहर रहेको छ ।
‘नेपाल–भारत मैत्री धर्मशालामा अहिले बतास समूहले ‘होटल आनन्द’ चलाइरहेको छ, त्यहाँ बस्नेले खानाबाहेक एउटा कोठाको करिब ७ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यसअघि सो धर्मशाला भाडामा लिएर महँगो होटल चलाएको भन्दै बतास समूहको आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यहाँ बतास फाउन्डेसनको निजी कार्यालय, अधिवक्ताको कार्यालयदेखि बतास समूहकै ‘भिन्टेज’ गाडीको सोरुमसमेत राखिएको छ । कतिपय संरचना अनुमतिबिना बनाइएको पाइएको छ,’ सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
गत २३ पुसमा गठित सो समितिले सोमबार आपूmले तोकिएको समयमै तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको हो । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि सो प्रतिवेदन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने बुझेका हुन् ।
