काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को विशेष जोड रहेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संघीय संसद् सञ्चालनमा अवरोध गरिरहेको कारण देखाएर पहिला संघीय संसद् र त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
उनले एमालेकै कारण संसद् चलाउन नसकिएको भन्दै संघीय संसद्का लागि ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। पहिला संघीय संसद् कि स्थानीय तहको चुनाव भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन र सरकारले भने निर्णय गरिसकेका छैनन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने स्थानीय तहको निर्वाचन सारे आफूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी तीन तहको निर्वाचनका लागि तयार रहेको र स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नपाइने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसमा पनि चुनाव सार्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ।
दाहालको प्रस्तावलाई नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समर्थन गरेका छन्। उनले त स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सालको चैतसम्म गर्दा पनि फरक नपर्ने बताएका छन्।
उनले मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गरेपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए। ‘२०७४ सालमा पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव वैशाख ३१ मा भएको थियो।
दोस्रो चरणको चुनाव असार १४ मा भएको थियो। तेस्रो चरणको चुनाव असोज २ मा भएर अन्तिम परिणाम ७ मा आएको थियो। संविधानमा पनि गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। असोजमा कार्यकाल सकिने भएकाले स्थानीय तहको चुनाव २०७९ को चैतसम्म हुनुपर्छ,’ नेपालले भने। उनका अनुसार आगामी असोज, कात्तिक या मंसिरमा तीनै तहको चुनाव हुनेछ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले स्थानीय तहको चुनाव पर सारेर पहिला संघीय संसद्को चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा समान धारणा राख्दै आएका छन्। ‘माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको धारणा समान आएको छ।
त्यसमा जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईको पनि समर्थन रहेको देखिन्छ’, सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। ती नेताका अनुसार माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई अहिले निर्वाचन चाहिएको छैन।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि गठबन्धन टुट्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न सहयोग गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। तर निर्वाचन सार्ने विषयमा कांग्रेसभित्र ठूलो विमति रहेकाले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे कुनै निर्णय लिएका छैनन्।
गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले खुलेरै स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्नुपर्ने र त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। यी दुई दलकै जोडबलमा गठबन्धन दलका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन पर सार्न कानुन संशोधन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्।
