काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीतर्फ तीन र सशस्त्र प्रहरीतर्फ एक जना एआईजी थपको तयारी भएको हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थपका लागि संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेर गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । प्रधान कार्यालयको सो प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले अघि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा एआईजी थपसम्बन्धी फाइल ती दुई मन्त्रालयमा नै घुमेको घुम्यै थियो ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयसमेत एआईजी थप्ने प्रक्रियामा सहमत बनेपछि प्रक्रिया थप अघि बढेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एआईजी थपको निर्णय हुनेछ ।
यसअघि एआईजी थपको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट अभाव देखाउँदै अड्काउँदै आइरहेको थियो । एआईजी दरबन्दी थपिँदा तीनमध्ये एउटा कोटा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मानिकटलाई दिने विषयमा उच्च तहमा सहमति बनेपछि दरबन्दी थपको प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्छ ।
‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका कारण केही ढिला भएको हो, प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै निर्णय हुन सक्छ,’ स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।
एआईजी थपको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि नै निर्णय लिन खोजेको भए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, सहमति माग्दा आयोगले सहमति दिने नदिने टुंगो थिएन । अर्थ मन्त्रालयले भने निर्वाचन आयोगसँग सो विषयमा चासो भने राखेको थियो ।
यसअघि भने एआईजी दरबन्दी थपसम्बन्धी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव अर्थको स्वीकृतिबिना नै गृह मन्त्रालयले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई अर्थको स्वीकृति लिएर आउन भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थपका लागि ओ एन्ड एमसहित गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको र थप निर्णय नआएको जानकारी दिए ।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थपका लागि ओ एन्ड एमसहित गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो तर थप निर्णय आएको छैन,’ प्रहरी प्रवक्ता केसीले राजधानीसँग भने ।
हाल नेपाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित ६ एआईजी छन् । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एआईजी तहमा प्राविधिकसहित नौ दरबन्दी हुनेछ । थपिने पद साधारण सेवातर्फ हुनेछ ।
