महेश बस्नेत- प्रचण्डले एमसिसीको विपक्षमा लिलामणि पोखरेल र देव गुरुङलाई बोल्न लगाउने काम गर्नुभयो, अनि एमसिसीलाई आफूले चाहीँ पत्राचार गर्नुभयो, उहाँको गिर्दो छबि अझै गिरिरहेको छ । यो एमसिसीको पत्राचारको कारण नेपालको छबि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गिरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा गम्भीर असर पर्ने काम भयो, के आज यो मुलुकमा दुई वटा प्रधानमन्त्री छन् त ? देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हस्ताक्षर गरिरहँदा प्रचण्डले के हैसियतले हस्ताक्षर गरे ? यो त कानुनी रूपमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो । यसले धेरै दलको कित्ता क्लियर गरिदिएको छ । को भुइँमा र को पानीमा ? भनेर कित्ता क्लियर गरिदिएको छ ।
एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेर ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजोस् भन्ने कतिपय बुद्धिजीवीहरूको सुझाव पनि छ । अस्ति एउटा कार्यक्रममा कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजाल र म सँगै थियौँ । उहाँले पनि त्यो भन्नुभयो, ‘एमालेले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरोस्, पास या फेल हुने कुरा एउटा कुरा भयो, त्यसपछाडि सदनलाई सुचारु गर्ने कुरामा एउटा सेफ ल्यान्डिङको विषय हुन सक्छ ।’ कांग्रेस नेता डा.रिजालको यो विचार मनन्योग्य हो भन्ने मलाई लाग्छ, तर महाअभियोगको बारेमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय नगरिसकेको कारणले अहिले मैले यो नै हुन्छ भनेर भन्न सक्दिनँ । तर, एउटा विषय त्यो पनि हुनचाहिँ सक्छ । सभामुखज्यूलाई महाभियोग ल्याउनसक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना पनि हुनसक्छ, उहाँको आफ्नै कारणले ।
पार्टीले निर्णय गर्नासाथ सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनको लागि हाम्रो पार्टीका सय जना सांसद जुनसुकै बेला हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ । तर राजनीतिक घट्नाक्रम के कसरी विकास हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ । उहाँले राजीनामा दिनुभयो, वा १४ जना गैरसांसदको विषयमा ठोस निर्णय गर्नुभयो भने महाअभियोग तिर जानै परेन । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गते हुने घोषणालाई हामीले स्वागत गरेका छौँ । व्यक्तिगत रूपमा पनि म सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । मिडियाका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ, उहाँहरूले आफ्ना तर्फबाट ठूलो दबाब सिर्जना गर्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आन्दोलनको कार्यक्रम नै घोषणा गर्नुपरेको थियो । व्यापक जनदबाबपछि मिति घोषणा भयो । माओवादीका कतिपय नेताहरूको भनाइ सुन्दैछु– प्रश्न उठाउने कुरा । कानुनी रूपमा चुनौती दिएर अदालत जाने र चुनाव सार्ने षड्यन्त्र पनि हुनसक्छ । यो पाटोमा हामी चनाखो हुनुपर्छ । मुलुकको समृद्धि साकार पार्नको लागि न्यायालयले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ न्यायालय सेटिङबाट चल्यो भन्ने पनि चर्चा छ ।
स्थानीयतहको निर्वाचनमा कसरी भिड्ने ? भन्ने प्रश्नमा हाम्रो पार्टीभित्र कुनै द्विविधा छैन । कुनै पनि खेलको मैदान होस् या निर्वाचनको मैदानमा जाने कुरा होस्, जुन शक्ति आफ्नो एजेन्डामा क्लियर र विश्वस्त छ, त्यो शक्ति ढुक्कसँग मैदानमा जान्छ । जुन शक्ति कमजोर छ, त्यो मैदानमा जान डराउँछ अनि जलझेल गर्छ । एमाले मात्रै विश्वस्तका साथ निर्वाचनमा जान चाहन्छ । कांग्रेसमा पनि विश्वास र कन्फिडेन्स त छ । तर, कांग्रेसका केही नेताहरूमा निर्वाचनको भय देखिन्छ । रामचन्द्र पौडेलमा पनि त्यो भय देखियो । कांग्रेसले त्यो पाटोमा ध्यान दिओस् । हुन त शान्त कूटनीतिमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बलियो हुनुहुन्छ ।
आफ्नो पार्टीको भविष्य अन्धकार देखेका कारण प्रचण्ड र माधव नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने षड्यन्त्र गरेको कुरालाई कांग्रेसले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उहाँहरू सकेसम्म निर्वाचन टार्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । टार्ने अवस्था नभए निर्वाचनमा जाँदा सकेसम्म कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने उहाँहरूको योजना छ, त्यो पनि नभए एमालेसँग पनि विभिन्न शक्तिको ईशारामा उहाँहरूले एमालेका नेताहरूसँग साइनो र सम्बन्ध राख्ने काम गर्नुभएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री देउवा पनि सचेत हुन आवश्यक छ । निर्वाचनमा मूलभूत रूपमा एमाले एक्लै जान्छ । तर, निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तालमेल हुनसक्छ । यो कुरा हामी स्वीकारेर जान्छौँ ।
संसद्मा हाम्रो भूमिका कस्तो हुन्छ ? भन्ने सवाल छ, भोलि (माघ २६)बाट एमसिसीले संसद्मा प्रवेश पाउने विषय देखिँदै छ । यो विषयमा सभामुखले पहल लिइरहेको सुन्न पाएका छौँ । सभामुखज्यूलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँले अभिभावकको रूपमा भूमिका खेल्नुपर्छ । दलीय आधारमा व्यवहार देखाउनु हुँदैन । हामीले कारबाही गरेका गैरसंसादहरूलाई सभामुखको हैसियतले सूचना टाँस्ने संवैधानिक जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । यो विषयको निष्कर्ष र छिनोफानो हुनुपर्छ ।
सभामुखसामु तीन विकल्प छन् । पहिलो विकल्प भनेको हामीले कारबाही गरेका सांसदहरूको कारबाही पत्र सदर गर्ने, अनि दोस्रो विकल्प भनेको आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर परिस्थिति सहजीकरण गर्ने र तेस्रो विकल्प भनेको अदालतले छिटो फैसला गर्ने हो । यो भन्दा फरक विषय एमालेले अहिले सोचेको छैन । यी तीन कुरा नभएसम्म संसद्मा एमालेको विरोध कायमै रहन्छ । हामीले विरोध गर्ने तहमा मात्रै भूमिका खेलेका छौँ । एमालेलाई पेलेर र हेपेर जान खोजियो भने हामी अवरोध गर्ने तहमा पनि जान्छौँ । मर्यादापालक प्रयोग गरेर अनि पेलेर सदन नचलाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्छु ।
एमसिसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लेखेको पत्रको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । एमसिसीलाई प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले जुन पत्र लेख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लेखेको पत्र, प्रधानमन्त्री भनेको पावर अफ द स्टेट भनिन्छ । यो विषय स्वभाविक पनि होला । प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको कुरा पावर अफ स्टेटको दुरूपयोग हो । यो राज्यको शक्तिको दुरुपयोग हो । यो कहाँबाट अधिकार प्राप्त भयो ? अर्को कुरा, एमसिसीमा प्रचण्डको दोहोरो चरित्र देखियो । एमसिसी पास गर्न एकातिर पत्राचार गर्ने अनि अर्कोतिर संशोधनविना पास हुँदैन भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो । प्रचण्डले आफूलाई दुई जिब्रो भएको प्रचण्ड र दुई मुख भएको माओवादी केन्द्र बनाउनुभएको छ । प्रचण्डले एमसिसीको विपक्षमा लिलामणि पोखरेल र देव गुरुङलाइ बोल्न लगाउने काम गर्नुभयो, अनि एमसिसीलाई आफूले चाहिँ पत्राचार गर्नुभयो, उहाँको गिर्दो छबि अझै गिरिरहेको छ । यो एमसिसीको पत्राचारको कारण नेपालको छबि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गिरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा गम्भीर असर पर्ने काम भयो, के आज यो मुलुकमा दुई वटा प्रधानमन्त्री छन् त ? देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हस्ताक्षर गरिरहँदा प्रचण्डले के हैसियतले हस्ताक्षर गरे ? यो त कानुनी रूपमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो । यसले धेरै दलको कित्ता क्लियर गरिदिएको छ । को भुइँमा र को पानीमा ? भनेर कित्ता क्लियर गरिदिएको छ ।
एमसिसीबारे एमालेले पर्याप्त अध्ययन गरेको पनि छ । तर, सत्तापक्षले आफ्नो धारणा अघि नसार्दासम्म एमालेले आफ्नो धारणा राख्ने कुरा आउँदैन । नेकपाकालीन अवस्थामा कार्यदल निर्माणदेखि औपचारिक रूपमा पनि एमालेले अध्ययन गरिरहेको छ । सत्ता पक्षले एउटै धारणा नबनाइरहेको अवस्था छ, उसले एउटा विकास परियोजनालाई आकाश नै खस्न लागेकोजस्तो दोहोरो र तेहोरो भूमिका खेलेको छ । अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा एमाले सकारात्मक छ, हामी सकारात्मक भूमिका खेल्न तयार छौँ ।
राजनीतिक परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा, एमसिसीमा साझा दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भमा र निर्वाचन लगायतका दायित्वमा एमाले लचिलो छ । एमाले बाधा बन्दैन । एमसिसीको सन्दर्भमा पनि एमालेले आफ्नो धारणा किञ्चित पनि ढिला नगरी राख्छ । तर, सत्तापक्षले पहिला आफ्नो धारणा स्पष्ट पारोस् । सत्तापक्ष जनतामा भ्रम फैलाउने ढंगले नबढोस् । एमाले यो मुलुकको उन्नति, प्रगति र संविधान कार्यान्वयनको निम्ति, लोकतान्त्रिक पद्धतीलाई विकास गर्न सहयोगी भूमिका खेल्न लचिलो हुन्छ ।
हाम्रो पार्टी फुटाउनका लागि दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने काम भयो, एमाले सरकारले सुरुआत गरेका विकास निर्माणका काम अहिले अवरुद्ध भएका छन् । नियुक्तीहरू खारेज भएका छन् । भूमि आयोग भंग भएको छ, खेलकुद परिषद्, युवा कोष लगायतका नियुक्ती यो सरकारले खारेज गरेको छ । एमालेलाई कमजोर गर्ने षड्यन्त्रमा यो सरकार लागिपरेको छ । हामी सबै कुरा सहेर पनि मुलुकलाई निकास दिन लचक छौँ । एमालेलाई पेलेर वा च्यापेर पछि लगाउँछु भन्ने नसोचे हुन्छ ।
हामी तत्कालीन नेकपा हुँदा एमसिसी पारित गराउन लचकताकासाथ प्रस्तुत भएका हौँ । अहिले सत्ताधारी दलसँग १ सय ६५ सिट छ । तर, उसले एमसिसीको बारेमा द्वैध चरित्र देखाइरहेको छ । त्यसैले हामीले उहाँहरूभन्दा एक स्टेप अघि बढेर धारणा राख्न जरुरी छैन । मुलुकको समृद्धिको लागि एमाले सकारात्मक रूपमा जान्छ । पारित गर्ने वा के गने भन्ने पछि धारणा राख्छौँ । एमसिसीबारे एमालेले चुट्की बजाएको भरमा आफ्नो धारणा दिन्छ । विवाहको सिन्दुर हाल्ने प्रक्रिया लगनमा सुरु हुन्छ । सत्ता गठबन्धनले आफ्नो धारणा कुन ढंगले दिन्छ ? त्यसबारे एमालेले सही निर्णय दिनेछ । अहिले जवाफ दिने समय आएको छैन । समय आएपछि एमालेले एमसिसीबारे आफ्नो धारणा दिनेछ ।’
(मंगलबार आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा एमालेका नेता बस्नेतले व्यक्त गरेको विचारको संपादित अंश)
