काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सत्तारूढ गठबन्धनका दलले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको महाअभियोगको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले महाअभियोगको प्रस्तावलाई षड्यन्त्रपूर्ण ठहर गरेको छ ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथि प्रहार गरिएको भन्दै एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
‘यो कदम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लामो समयपछि थालनी भएको संवादको प्रयासलाई विथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा आएको हामीले अनुमान गरेका छौ,ं’ महासचिव पोखरेलले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बिथोल्ने र अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको पनि पोखरेलले बताए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिएको भन्दै एमालेले यस्को कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने उनले बताए ।
सभामुख सापकोटालाई दुई विकल्प
एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दुई विकल्प दिएको छ । मार्गप्रशस्त गर्ने वा आफ्नो गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्नेबारे उनलाई एमालेले विकल्प दिएको हो । बैठकले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदको विषयमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर सापकोटालाई दुई विकल्प दिएको हो ।
‘सभामुखको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्न सक्नुभएन । उहाँको भूमिकाप्रति हाम्रो आपत्ति रहेको छ । १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयमा सभामुखले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउने वा जारी अवरोध अन्त्य गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने दुई विकल्प हामीले दिएका छौं’, बैठकपछि महासचिव पोखरेलले भने ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्नेबारे पार्टीले संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउने पनि उनले बताए । यस विषयमा थप छलफल गर्न एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गरेसँगै एमालेले समेत सभामुखमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । तर, एमाले नेताहरूले यसबारेमा स्पष्ट गरेका छैनन् । आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सभामुख सापकोटाले चासो नदिएका कारण महाअभियोग लगाउने चर्चा एमालेभित्र भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पनि ‘काउन्टर’ महाभियोगको मुडमा देखिएको हो । त्यसका लागि औपचारिक निर्णय गर्न एमाले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
