काठमाडौँ – २०७४ सालको निर्वाचनताका धेरै नेपालीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को नामसम्म सुनेका थिएनन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
तर त्यसअघि नै नेपालमा एमसिसीबारे छलफल सुरु भइसकेको थियो। एमसिसीसँग नेपालको सहकार्य सन् २००८ बाट सुरु भएको हो। २०७४ सालअघि बनेका ६ वटा सरकारले यससँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेका छन्। एमसिसीबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णयसमेत भएका छन्। एमसिसीका सन्दर्भमा ‘थ्रेसहोल्ड’मा र ‘कम्प्याक्ट’मा छनोटसम्बन्धी दुईवटा निर्णायक पत्र सरकारलाई प्राप्त भएका छन्। अहिले एमसिसीको विरोध गरिरहेका अधिकांश नेता ती ६ वटा सरकारमा थिए। त्यतिबेला न कसैले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फरक मत राखेको देखिन्छ न सार्वजनिक वक्तव्य वा मिडियामा बोलेको अभिलेख नै भेटिन्छ।
२०७५ सालयताका तीन वर्षमा भने एमसिसीबारे विरोधको स्वर यति चर्कोसँग उठेको छ कि मानौं ‘राष्ट्रघात’को अर्को नाम नै ‘एमसिसी’ हो। अहिले यही एमसिसी शब्द यति चर्चितसमेत भएको छ, नसुन्ने सायदै कोही छन्। नेपालको राजनीति पनि यही ‘एमसिसी मुद्दा’ले नराम्रोसँग गिजोलिएको छ।
एमसिसीसँग जोडेर ‘राष्ट्रवादी’ र ‘राष्ट्रघाती’ तथा ‘देशभक्त’ र ‘देशद्रोही’का उपमाहरू जोड्ने क्रमले पनि निकै प्राथमिकता पाएको छ। एमसिसी मुद्दाका कारण सरकार ‘बनाउने’देखि ‘गिराउने’ सम्मका गतिविधि भएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चरम आलोचना खेप्दा एउटा मुद्दा एमसिसी नै थियो। अहिले एमसिसीकै कारण शेरबहाद्र देउवा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ। एमसिसी संसदमा टेबुल भए ‘सरकार छाड्ने’सम्मका धम्की गठबन्धनकै दलहरूले दिएका छन्।
एमसिसी र नेताको भूमिका
आधिकारिक रूपमा सन् २०११ मा एमसिसीको छलफलले नेपालमा प्रवेश पाएको हो। जानकारहरूका अनुसार त्यसअगावै सन् २००८ बाट नेपालले एमसिसीसँग सहकार्य सुरु गरिसकेको थियो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एउटा अनलाइन लेखमा सो कुरा उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि २०६८ (सन् २०११) मा एमसिसीका मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाललाई त्यसको सहयोग लिन ‘थ्रेसहोल्ड’ छनोट गर्यो। एमसिसीले छनोट गरेको पत्र २०६८ माघ ५ गते प्राप्त भएको थियो।
त्यतिबेला तत्कालीन एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार थियो। जसमा अहिले एमसिसीको विरोध गरिरहेका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। यही सरकारमा अहिले एमसिसीविरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री थिए। सोही सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘एमसिसीसँग समन्वय गर्न माघ २७ गते अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत तोक्ने निर्णय भएको’ थियो।
२०७० पुस २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेकोे सरकारमा सबै अनुहार गैरराजनीतिक थिए। ११ सदस्यीय सो सरकारले ‘विकासका अवरोध पहिचानका लागि अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन’ गरेको थियो। सोही समूहले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम छनोट गरेको हो। त्यो समितिले नेपालको विकासका अवरोधहरूमा मूलतः चारवटा समस्या पहिचान गर्यो। जसमा विद्युत अभाव, सडक पूर्वाधार, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र श्रम समस्या थियो।
‘पहिचान भएका चार समस्यामध्ये नीतिगत निरन्तरताको कुरा बिस्तारै साम्य हुँदै जाला। संविधान बन्ने क्रममा रहेकाले स्थिरता पनि आउला। श्रम सम्बन्धका कुरा पनि द्वन्द्वकालको जस्तो छैन। त्यसपछि बाँकी रह्यो, विद्युत र सडक समस्या।
यी दुईवटामा रूपान्तरणकारी काम गर्ने निर्णय भयो,’ सो समितिका सदस्य अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक लेखमा लेखेका छन्, ‘विद्युत् उत्पादनमा राम्रो काम भइरहेको छ। तर प्रसारण लाइनमा काम हुन सकेको थिएन। चाहिनेजति खपत नेपालमा गर्ने र बचेको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजना छ। त्यसका लागि ४ सय केभीकै प्रसारण लाइन चाहिन्थ्यो।’
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० पछि माघ २९ गते सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार बन्यो। यो सरकारका पालामा २०७१ माघमा एमसिसीले नेपाललाई अनुदानका लागि छनोट गरेको जनाकारी पठायो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए। यो सरकारका पालामा एमसिसीका सन्दर्भमा दुईवटा निर्णय भएका छन्।
२०७१ चैत २३ गते पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय र यही सरकारका पालामा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यसपछि २०७२ असोज २५ गते पहिलोपल्ट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए। यस मन्त्रिमण्डलमा अहिले एमसिसीको सबैभन्दा खरो विरोध गरिरहेका थुप्रै नेता थिए। विरोध गरिरहेका तीनजना फरक पार्टीका नेताहरू उपप्रधानमन्त्री नै थिए। एमालेमै रहेर एमसिसीको चर्को विरोध गरिरहेका भीम रावल, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली सो मन्त्रीपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री थिए।
अहिले उनीहरू एमसिसीको खरो आलोचकका रूपमा रहेका छन्। एमसिसी संसदभित्र प्रवेश गराउन ‘रोक’ लगाइरहेका वर्तमान प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सोही मन्त्रिपरिषद्का वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री थिए। माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत गृह, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा र हरिबोल गजुरेल कृषिमन्त्री थिए।
यो सरकारले २०७३ साउन ५ गते ‘कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्न प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने’ निर्णय गर्यो। साथै एमसिसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गर्ने र एमसिसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यराज आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो।
त्यसपछि २०७३ साउन २० मा नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। उनको मन्त्रिमण्डलमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा थिए। जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की), हितराज पाण्डेसहित १० जना माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री रहेको यो सरकारले २०७४ जेठ १८ गते द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
सोही वार्ता टोलीको निष्कर्षअनुसार त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकारका पालामा मुख्य तीनवटा काम भएका छन्। जसमा २०७४ साउन १० गते सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति, भदौ १९ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिनेसम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र भदौ २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिमण्डलमा कृष्णबहादुर महरा, महेन्द्रबहादुर शाही, जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेललगायत माओवादी नेताहरू थिए, जो सबै हाल एमसिसीको विरोधमा सक्रिय छन्। निर्वाचनपछि ओली दोस्रोपटक प्रधानन्त्री भए। त्यो सरकारले २०७५ वैशाख ५ गते विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार ‘एमसिए नेपाल’ गठन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो।
यही सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको २०७५ पुस २६ गतेको ‘राय’ अनुसार २०७५ माघ २५ मा संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने निर्णय गर्यो। २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता भयो। यही सरकारले २०७६ असोज १२ गते परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता बक्स।