काठमाडौं । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताको विषयलाई लिएर नेपालको राजनीतिक दल विभाजित हुँदा विश्वका दुई शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र चीन आमनेसामने देखिएका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा रहरहेका बेला दुई दलको भ्रातृ संगठन वाईसीएल र युवा संगठन विरोधमा उत्रिएपछि प्रहरीले दमन गरेको थियो । साथै शुक्रबार एमसीसीको विरोध गर्दै कलंकीमा प्रेसर कुकर बम राखिएपछि अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै हिंसात्मक गतिविधि अमेरिकालाई मान्ने नहुने बतायो ।
अमेरिकी दूतावासले वाक् स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसमा अमेरिकाले समर्थन गर्ने बताएको छ । साथै एमसीसीको विषयमा पनि अमेरिकाको सोही धारणा रहेको तर हिंसा भड्काउने किसिमको विचार स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।
दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एक साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरी एमसीसी सम्झौता’bout अमेरिकाको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले अमेरिकाले आफूलाई एमसीसी पास गर्न धम्की दिएको बताए । साथै उनले एमसीसी पास नगरे त्यो चीनको दबाब ठान्ने डोनाल्ड लुले टेलिफोनमा धम्की दिएको बताएका थिए ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरूलाई फोन गरेका थिए । अरू नेताले एमसीसीको विषयमा लुले धारणा मागेको बताए पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने आफूलाई धम्की आएका रूपमा अर्थाएका थिए । सहायक विदेशमन्त्री लुले सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपालले गरेको आग्रहअनुसार फेबु्रअरी २८ पछि थप्न नसकिने बताएका थिए ।
एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भइरहेका बेला शुक्रबार मात्रै चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ् वन पिनले अमेरिकाले नेपालमा ‘धम्की कूटनीति’ गरेको भन्दै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एमसीसीका कारण नेपालमा चीनको परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ लागू नहुन सक्ने भन्दै प्रवक्ता पिनले चेतावनी दिएका हुन् ।
नेपालमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै दल एमसीसीको पक्षमा छन् । हाल संसद्मा दुई दलका कारण एमसीसी टेबल हुन नसकिरहेका बेला अमेरिकाले समयसीमा तोकेर एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएको थियो । यहीबीचमा एमसीसी संसद्मा टेबल हुन नसकिरहेका बेला चीनले औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर चेतावनी दिएको हो ।
