काठमाडौं । संसद्मा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई पास गर्न सत्तारूढ गठबन्धन सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
लामो रस्साकस्सीपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसी परियोजनासम्बन्धी संसद्मा टेबल भएको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सहमत भएका हुन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
उच्च स्रोतका अनुसार एमसीसीका सन्दर्भमा संशय रहेका विषयमा थप व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै संसद्बाट अनुमोदन गर्न ती दुई दल तयार भएका हुन् । संशय रहेका विषयलाई व्याख्या गर्दै अनुमोदन गर्ने तयारी गठबन्धनले गरेको हो । सो विषयमा आज आइतबार ९ बजे बस्ने गठबन्धन बैठकबाट ठोस निर्णय हुनेछ ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अघि सारेको सो प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध मुख्य दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहमति जनाएका हुन् । थापाले केही दिनयता गठबन्धनमा रहेका दल एक ठाउँ उभिन सक्ने भन्दै व्याख्यात्मक घोषणाको सो प्रस्ताव गर्दै आएका थिए ।
‘व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहमत हुने सम्भावना बढेको छ, आइतबार सबै विषय टुंगिन्छ,’ कांग्रेस महामन्त्री थापाले राजधानीसँग भने ।
यो सहमतिअनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमसीसीका पक्षमा अघि बढे गठबन्धन पनि कायम रहनेछ भने एमसीसी पनि संसद्बाट अनुमोदन हुनेछ । शुक्रबारबाट माओवादी केन्द्रले यही नीति लिँदै आएको छ ।
‘लौरो पनि नभाचिने सर्प पनि मर्ने’ नीतिमा दुई दल एमसीसी पास गर्न सहमत बनेको एक कांग्रेस नेताले जानकारी दिए । तर, दुवै दलबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा आधिकारिक निर्णयको पर्खाइ कांग्रेसको छ । आधिकारिक निर्णय नआए कुनै पनि बेला गठबन्धन टुट्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहकार्य हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको संवादमा एमसीसी पारित हुने र सत्तारूढ गठबन्धन पनि नटुट्ने उपायको खोजीमा छलफल भइरहेको बताएका थिए ।
‘हामी छलफलमा नै छौं, समस्याको समाधान हुन्छ, गठबन्धन टुट्दैन, सहमतिबाटै एमसीसी अघि बढ्छ,’ दाहालले शनिबार सिंहदरबारमा आफ्ना पार्टी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए ।
एमसीसीका विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस सुरुदेखि नै प्रस्ट छ भने जसपा पनि एमसीसीको पक्षमा प्रस्ट रूपमा खुल्ने सम्भावना बढेको छ ।
तर, गठबन्धनमा आबद्ध एक घटक राष्टिय जनमोर्चा भने एमसीसीको विपक्षमा नै छ । उसले एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसकिने भन्दै खारेजीको माग राख्दै आइरहेको छ ।
