काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का लागि सरकारले कर्मचारी लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाका लागि पहिलो चरणमा विभिन्न पदमा १० जना कर्मचारी माग गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले विभिन्न १० वटा पदमा कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि आवेदन माग गरेको हो । एमसीसीले तय गरेको अवधारणाअनुरूप अब ठुला परियोजनामा तोकिएको निर्धारित समयमै काम हुने र भ्रष्टाचार पनि नहुने सरकारको दाबी रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको गत १५ फागुनको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । ५० करोड डलरको कम्प्याक्ट परियोजनालाई नोपलको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकोमा अमेरीककाको वासिँटन स्थत रहेको एमसीसीको मुख्यालयले स्वागत गरीसकेको छ ।
अमेरिकासँग भएको सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजना अघि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलर मध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार तथा निर्माणमा खर्च हुनेछ । काठमाडौंको नांङलेभारेबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा जोडिनेछ ।
त्यसैगरी, नुवाकोटको रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली, परासी हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन पुग्नेछ । सो प्रसारण लाइनमा ८५० टावर निर्माण गरिनेछ । एमसीसीको ५ करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुबाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गरिनेछ ।
एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलगायत अन्य सरोकारवालाले यस आयोजनाअन्तर्गत ३ सय १५ किमी लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्ने बताइसकेका छन ।
यस्को लागि नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ अनुसार काम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत,सुधार नयाँ प्रविधिमार्फत् गर्ने योजना अनुसार अध्ययन भैरहेको एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताएका छन ।
यो खण्डबाट सुरु हुने ‘एफडीआर’ प्रविधि प्रयोग भविष्यमा सडक विभागले अन्यत्र पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यसलाई सडक विभागले नयाँ प्रविधिको ‘सिकाइ’का रूपमा ग्रहण गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ ।
अमेरिकामा प्रयोगमा रहेको यो प्रविधि नेपालमा आवश्यकताअनुसार अन्यत्र पनि प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै आधार तहदेखि नै रिसाइकल गरेर मर्मत गरिने हुदा अहिलेको सडकमा यो उपयोगी हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । एमसीसी अनुमोदन भएसँगै निजी क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरिसकेको छ ।
