काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारको बैठकमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सहित ११ जना सांसद छन् ।
जसमा नेकपा एमालेका चार जना, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई÷दुई जना तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक÷एक जना सांसद छन् ।
एमालेका विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङफे, कृष्णभक्त पोखरेल र लालबाबु पण्डित, कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रकी यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, जसपाका प्रमोद साह र लोसपाका एकवाल मिया छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार यो सिफारिस समितिले आफूमध्येबाट सभापति चयन गर्नुपर्छ र यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्छ । सत्तारूढ गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
महाअभियोग प्रस्तावमा जबरामाथि न्यायलिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको, अदालतमा भ्रष्टाचार र विचौलियाले प्रवेश पाएको, संवैधानिक जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेको लगायतका २१ वटा आरोप लगाइएको छ ।
नियमावलीअनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिले कारबाही थालेपछि सात दिनभित्र जबरालाई आफूमाथि लागेको आरोपमा सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ । उनले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभए वा तोकिएको समयमा आफैं उपस्थित भई सफाइ नदिएमा समितिले आफ्नो सिफारिससहित प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नेछ ।
समितिले काम थालेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्नेछ । सिफारिस समितिले महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ प्रतिवेदन पेस गरेमा र संसद्ले दुई तिहाइ मतबाट पारित गरेमा जबरा पदमुक्त हुनेछन् ।
