काठमाडौं । भारतले ०७२ सालमा नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको पीडालाई धेरैले भुलिसकेका छन् । तर, ग्याँस व्यवसायीले भने नाकाबन्दीको पीडालाई अझै भुल्न सकेका छैनन् । ग्याँस व्यवसायीहरू नाकाबन्दीको पीडाभन्दा सरकारले तत्कालीन समयमा आफूहरूलाई दिएको पीडालाई अहिलेसम्म कालो दिनका रूपमा सम्झन्छन् । नाकाबन्दी भन्दा सरकारको नीतिले नेपालका केही ग्याँस व्यवसायीलाई थिलोथिलो मात्र होइन, नमज्जाले डुबाएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
‘आफ्नोलाई पाखा र पराइलाई काखा’ गर्ने सरकारी नीतिका कारण ग्याँस बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टका व्यवसायीहरू पुर्पुरोमा हात राख्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यका कारण ग्याँस व्यवसायीको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी खेर गएको छ । नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतबाट ग्याँस आयात गर्न आफ्नै ढुवानी गर्ने साधन ‘बुलेट’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन सरकारले बुलेट निर्माण गर्दा बजेटमार्फत ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाका कारण नेपाली ग्याँस व्यवसायीले पनि हौसिएर नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्न सहमति जनाए ।
नेपाली व्यवसायीले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट राख्न पाउने विषयमा नेपाल आयल निगमले पनि नीति ल्यायो । सरकार र निगमको नीतिभित्र रहेर व्यवसायीले निगमबाटै ७ सय ७२ वटा बुलेटका लागि अनुमति पाए । अनुमति लिएका व्यवसायीले एक थान बुलेटका लागि नगद १५ हजार रुपैयाँको दरले १ करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निगममा धरौटीवापत बुझाएका थिए ।
अनुमति लिएकामध्ये ५५ वटा बुलेट निर्माण भएर सञ्चालनमा आउने आशैआशमा करिब चार वर्ष बित्यो । त्यसमध्ये ५३ वटा बुलेट भारतको हरियाणा, राजापुर, बडौदा, पुणे र दिल्ली लगायतका विभिन्न स्थानमा थन्किएका थिए । दुई वटा बुलेट नेपालमै थन्किएको छ ।
लामो समयसम्म भारतमा थन्किएर बसे पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेपछि नेपाली व्यवसायी ती ग्याँस बुलेट भारतमै कवाडीको मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भए । यसवाहेक राजधानीस्थित टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीमा करिब ५० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी व्यवसायीले अनुमति पाएकामध्ये थप ४ सय ९ वटा बुलेट बुकिङ गरेका थिए ।
निर्माण भइसकेका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बुकिङ भएका च्यासिस व्यवसायीले पछि विभिन्न तरिकाले फिर्ता गरे । यसरी सबैको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी करिब चार अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको बताइएको छ ।
