काठमाडौँ – गत कात्तिक ११ मा भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले परिपक्व निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारले भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री तथा बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सिफारिस गर्दा महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्ति सिफारिस गरेको भन्दै सरकारको तारिफ भएको थियो।
तर विभिन्न २० मुलुकमा करिब आठ महिनासम्म राजदूत पद खाली राखेर गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत विषयगत ज्ञान र अनुभवको बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नियुक्तिमा परिवारका सदस्य, आफन्त तथा निकटस्थलाई सिफारिस गरेपछि देउवा सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आफैंले तयार पारेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै आफन्त तथा अनुकूलका व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गरेर गलत अभ्यासको सुरुवात गरेको थियो। तर त्यस्तो अभ्यासलाई चिरेर पहिलो चरणको राजदूत सिफारिस गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले सकारात्मक चर्चा कमाएको थियो।
तत्कालीन ओली सरकारको कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट वर्तमान सत्ता सहयात्री दलका नेताहरूले सरकार कसरी चलाउने हामीले देखाउँछौं भनेर चुनौतीसमेत दिएका थिए। तिनै राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पहिलो चरणमा राजदूत सिफारिसमा देखाएको सुझबुझले कूटनीतिमा सुधारको संकेत पनि सुरु भएको अनुमान गरिएको थियो।
तर छिमेकी चीनसहित खाली रहेका २० देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्नु र निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनु केही घण्टामात्रै पहिले राजनीतिक कोटाबाट राजदूत सिफारिस गरेका व्यक्ति पनि नेताका आफन्त र अनुकूलका सिफारिस हुनुले वर्तमान सरकार पनि कूटनीतिप्रति हदैसम्म बेपर्वाह र गैरजिम्मेवार रहेको देखिएको छ।
यसले सत्तामा जोसुकै पुगे पनि छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेभन्दा पनि कूटनीतिलाई दाउमा राखेरै भए पनि आफन्त र निकटस्थहरूको व्यवस्थापन गर्न उद्यत् भएको देखाउँछ।
