काठमाडौं । करोडौं राजस्व छली प्रकरणमा छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिका सञ्चालक राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारी उम्कने दाउमा लागेको पाइएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारले राजस्व छली गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने नीति लिए पनि त्यसविपरीत उनीहरू उम्कने दाउमा लागेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले राजस्व छली गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि राजस्व छली गर्नेहरू उम्कने रणनीतिमा लागेपछि अर्थ मन्त्रालयको सो लक्ष्यमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
यस प्रकरणबाट बच्न भगवती लेमिनेट्सका केही सञ्चालकले शक्तिकेन्द्र धाउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । उनीहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावमा पार्न गलत उपायसमेत अपनाउन थालेको स्रोतको दाबी छ ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले पछिल्ला दिनमा यससम्बन्धी अनुसन्धानलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको छैन । यसले इटहरी कार्यालयको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै आशंका खडा भएको छ । इटहरी कार्यालयको अनुसन्धानबारे राजस्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय नेतृत्वले समेत विशेष निगरानी राख्दै आएको छ । यसले इटहरी कार्यालयलाई अनुसन्धान टुंगोमा पु¥याउन दबाब भने परेको बताइन्छ ।
इटहरी कार्यालयले अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याउन नसके विभागले केन्द्रबाटै विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । जिल्ला कार्यालयले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान पूरा नगरे केन्द्रले नै आवश्यक छानबिन गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
स्रोतका अनुसार भगवती लेमिनेट्स प्रालिका सञ्चालकले छानबिन फितलो बनाउनेगरी अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् ।
सञ्चालकले विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग आफूहरूको सुमधुर सम्बन्ध रहेको भन्दै उम्कने अभिव्यक्ति निकटस्थसँग दिँदै आएका छन् । आर्थिक अपराधबाट उम्कन उनीहरूले विभिन्न खाले सेटिङको प्रयाससमेत जारी राखेका स्रोतको दाबी छ ।
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीले सञ्चालकहरू रजनीश कर्नानी, सन्तोष आचार्य र रतनलाल अग्रवालसँग बयान लिइसकेको छ । सञ्चालकहरू निर्मला कर्नानी, निर्मला सरिया, दीपेन्द्रकुमार अग्रवाल भने बयानमा जान आनाकानी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
छानबिनकै क्रममा राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृतले भगवती लेमिनेट्स प्रालिका सात जना सञ्चालकको सबै बैंक खाता र बैंक स्टेटमेन्टसमेत माग गरेका थिए । तर, उनीहरूको ती खाताबारे समेत विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
भगवती लेमिनेट्सले केही वर्षको अवधिमा कच्चा बिलमार्फत करोडौं बढीको कारोबार गरी राजस्व छली गरेको आधार भेटिएपछि सो प्रालिमाथि छानबिन थालिएको हो ।
