काठमाडौं । २०७८ साल नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै संकटको त्रास फ्याँकेर बित्यो । २०७८ सालको असोज महिनादेखि नै बैंकिङ तरलता बढेको थियो । जसका कारण बैंकहरूमा निक्षेप ह्वात्तै घटेर माग गर्ने ऋणीलाई धेरै बैंकले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेन । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
गत वर्षको करिब मध्य अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनसहितको मिलिजुली सरकार बन्यो । त्यतिबेलासम्म देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको जस्तो संकटग्रस्त भएको थिएन । मुलुकको सम्पूर्ण आर्थिक सूचक राम्रो नै थियो ।
तर, वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अपेक्षा गरिएअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गर्नुपर्ने गतिलो काम नगरिदिएकाले अहिले देशमा आर्थिक संकटको अवस्था आइलागेको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं अर्थविद्हरूको भनाइ छ । उनीहरूले गत वर्षको प्रारम्भको अवस्थामा खासै नबिग्रिएको देशको आर्थिक अवस्था यही वर्तमान सरकारको कमजोरीले नै बिग्रिएको आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि पनि नेपालको अर्थतन्त्रले अनेकन संकट पार गरेको थियो । २०७२ सालको वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र २०७६ सालको चैत महिनादेखि नै सुरु भएको कोरोना महामारीजस्ता दुःखद् घटनाक्रम र विपद्को बेलासमेत खासै नबिग्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र २०७८ सालमा निकै बिग्रिएर आर्थिक संकट थप गहिरिएको सम्बन्धित सरोकारवालाले विश्लेषण गरेका छन् ।
उनीहरूको विश्लेषणअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा २०७८ सालको जस्तो त्रासदी अघिल्ला कुनै पनि वर्षमा उत्पन्न भएको थिएन । २०७८ साल प्रारम्भकै बेला लामो समय कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुने चरणतिर उन्मुख भएको थियो । त्यतिबेला चौतर्फी वस्तुको माग थियो । २०७६ सालको ११ चैतबाट मुलुक लकडाउनमा परेदेखि दुई वर्षसम्म बन्द भएका एलसी धमाधम खुल्न थालेका थिए । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि पर्याप्त थियो । बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । ब्याजदर पनि ६ प्रतिशत हाराहारीमै थियो ।
त्यस्तो अनुकूल समयमा दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्र एकाएक तात्न थालिसकेको थियो । सबै क्षेत्र चलायमान हुन थालेका थिए । त्यतिबेलाको अवस्थालाई सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका थिए ।
सो समय देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणदर र मान्छेको ज्यानजाने तथा बिरामी हुने असर पनि विस्तारै कम हुँदै जानु, कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने उपायस्वरूप सरकारले लगाएको स्वास्थ्य प्रोटोकल पनि हटाउँदै लैजानु, पुनः कोरोनाको नयाँ भाइरससहित बीचमा देखिएको तेस्रो चरणको ओमिक्रोनको असर कम हुँदै गएपछि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको थियो ।
जसका कारण गत वर्ष २०७८ सालको वैशाखदेखि असोजसम्म चहलपहल बढेर देशको अर्थतन्त्रले अर्कै रूप लिइसकेको थियो । हरेक व्यापारिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको अवस्था थियो । त्योबेला जुर्मुराउँदै गरेको अर्थतन्त्र देखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अमान्य हुने भन्दै आपूmले पुनः प्रतिस्थापन बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेका थिए । तर, प्रतिस्थापन बजेट आउनुपूर्व राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसकेको थियो । सो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई १९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
त्यसबाहेक कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि लागू गरेको अवस्था थियो । जसले आगामी दिनमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुने संकेत गरेको थियो । बैंकहरूलाई १९ प्रतिशतमा कर्जा सीमित गर्न र सीडी रेसियो कायम गर्न कम चुनौती थिएन । सो समय मौद्रिक नीति आएको एक महिनामै बैंकहरूले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ३३ प्रतिशत पु¥याइसकेका थिए ।
निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक छाथा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाल्छाले यो सरकारले बेलैमा अहिलेको अवस्थाबाट बच्ने उपाय गर्न नसकेको बताएका छन । यसैगरी, अर्थविज्ञ डा. पोषराज पाण्डेले पनि २०७८ को सुरुवातदेखि नै उत्साहजनक आयात र बीचमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य अकासिँदा भुक्तानी सन्तुलनमा पहिलोपटक यति धेरै दबाब पर्न गएको बताए ।
