काठमाडौं : गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गत चैत २५ गते दिनभर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग एउटै कार्यक्रममा थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीको आलोचना गरे। त्यही साँझ अधिकारीले आफू निलम्बनमा परेको सन्देश पाए। तब राष्ट्र बैंक जानबाट रोकिए। मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गते बसेको बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। जुन जानकारी उनले २४ घण्टापछि पाएका हुन्। यो समाचार अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
पुनर्बहालीको माग गर्दै अधिकारी सर्वोच्च अदालत गए। उनी मंगलबार दिउँसो सर्वोच्चको इजलासमा बसे। आफ्नो तर्फका कानुन व्यवसायीले गरेको बहस गम्भीर हुँदै सुने। उनलाई न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले काममा फर्कन बाटो खोलिदिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको कपी लिएर बुधबारदेखि काममा फर्कन्छु’, गभर्नर अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘म त एउटा माध्यम मात्र हुँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले समग्र प्रणालीलाई नै सहयोग पुर्याउँछ। राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम भएको छ। अदालतको आदेशले स्वायत्ततामा थप संरक्षण गरेको छ। म आशावादी छु अन्तरिम आदेश निरन्तर नै हुनेछ।’
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयले चैत २५ गते अधिकारीको नाममा जारी गरेको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो। अधिकारीले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए १५दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अदालतले आदेश दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ। यसका लागि वैशाख १३ गते पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन पनि आदेश गरिएको छ।
अन्तरिम आदेशको निर्णय नहुन्जेल गभर्नरलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न अन्तरिम आदेश भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको छ।
अभियोग छ, आधार छैन कानुन व्यवसायीले गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त अवस्था नहुँदा नहुँदै अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेको तर्क गरे। सरकारले अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने कुनै आधार र कारण उल्लेख गर्न नसकेको दाबी उनीहरूले गरे।
तीन दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका अधिकारी २०७२ पुस १० गतेसम्म डेपुटी गभर्नर थिए। २०७३ सालमा लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका थिए। त्यसको झन्डै तीन वर्षपछि २०७६ चैत २४ गते गभर्नर भएका थिए।
