भएको विनाशको सात वर्ष पूरा भयो । यस बीचमा सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्लाभलगायतका विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ । त्यसैको एउटा क्षेत्र एकीकृत बस्ती निर्माण पनि हो । यो समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनपछि क्षतिग्रस्त पुराना छरिएका बस्तीभन्दा एकीकृत बस्ती भौगर्भिक रूपमा सुरक्षित हुने र तिनमा खानेपानी, बिजुली, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच सहजै गराउने उद्देश्यले सरकारले १९ जिल्लामा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन)को सहयोगमा बनेको गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका गुप्सीपाखामा बनेको एकीकृत नमुना बस्तीका ५७३ घरमध्ये अहिले मुस्किलले ५० वटा घरमा मात्र मानिस बसेका छन् ।
बस्ती विकास कार्यक्रम थालिएका समेत गरी २२ जिल्लाका ७९ वटा बस्ती बाहिरबाट हेर्दा निकै आकर्षक बने पनि त्यहाँ मानिस आकर्षित हुन नसक्नुका कारण नै जीविकोपार्जन हो ।
तर, भूकम्पपछि बनेका एकीकृत बस्तीमा मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत आवश्यकता नै पूरा गराउने विषय नभएपछि मानिसको अरुचि बढेको छ । अधिकांश एकीकृत नमुना बस्ती असफल योजना जस्तै बनेका छन् ।एकीकृत बस्ती बस्न लायक नभएबारे उपभोक्ताको अनुभवले ती बस्ती जनताको दैनिक जीवनयापनसँग मेल खाने नभएको पाइएको छ ।
गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका गुप्सीपाखामा बनेको एकीकृत नमुना बस्तीका इमानसिंह गुरुङले भन्नुभयो, “राम्रो घर भनेर घरलाई चाटेर बस्दा पेट भरिन्न । कमाइ गरिखान घर वरिपरि जग्गा जमिन नै छैन ।” घर नजिकै खनजोत गर्न र कुखुरा छोपेर राख्ने ठाउँ नभएपछि पुरानो बस्तीबाट मास्तिर आउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
घर, घर मात्रै नभएर मानिसको जीवन
वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङ एउटा घर, घर मात्रै नभएर मानिसको जीवन रहेको बताउनुहुन्छ । गुरुङले शौचालय, खानेपानीको धारो, सानो करेसाबारी र गोठ, बालबालिका खेल्न मिल्ने चौडा आँगन भूकम्पपछि बनेका एकीकृत बस्तीका कुनै पनि घरमा नभएकाले अधिकांश बस्ती खाली नै रहेको बताउनुभयो ।
“मानिसले चाडपर्व मनाउँछन्, खेती किसानी गरेर अन्न उब्जाउँछन्, बाख्रा र कुखुरा पाल्छन् । त्यसैबाट जीवन चलाउँछन्,” गुरुङले थप्नुभयो, “ती सबै नभएको एकीकृत बस्तीमा बस्न कोही पनि रुचाउँदैनन् ।”
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोगमा बनेका एकीकृत बस्तीमा राज्यको अर्बाैं रुपियाँको लगानी भए पनि धेरैजसो एकीकृत बस्तीमा आममानिसको आकर्षण हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै जीविकोपार्जनका विषय रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास)का निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले बताउनुभयो ।
