काठमाडौं/चितवन : स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ५ (क)मा लेखिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार–प्रसार गर्न नहुने।’ यो व्यवस्था मन्त्री र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरण हो। तर, संघीय सरकारका दुई मन्त्री बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन लागिपरेका छन्। त्यो पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा। यो समाचार अन्नपुर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कांग्रेसका बागीलाई फकाएका हुन्। यो विषयमा निर्वाचन आयोगकै ध्यानाकर्षण भएको छ। सञ्चारमाध्यममा आएकाले ध्यानाकर्षण भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्।
‘गठबन्धन र त्यस सन्दर्भको कुरालाई लिएर र उहाँहरूको हिसाबमा उठ्न नपर्ने मान्छेहरू उठिदिनुभयो। अप्ठ्यारो भयो भन्ने हिसावले मन्त्रीज्यूहरू नै गएको भन्ने जुन कुरा छ, पक्कै पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ’, सहायक प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘सार्वजनिक पद र सार्वजनिक स्रोतसाधनमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व हुन्छ। यो हिसाबले हाम्रो आचारसंहिताले त्यो खालको अपेक्षा गर्दैन। यसबारे आयोगले थप निर्णय गर्नेछ।’
मन्त्री नै यो विषयमा सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रा.डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र मन्त्रीको हैसियतले चुनावी प्रचार–प्रसारमा जान नमिल्ने बताउँछन्।
मन्त्रीले यसरी राज्यको खर्चको दुरुपयोग गरेर जाने कुरा आचारसंहिताविरुद्ध भएको प्रा.डा. मिश्रको तर्क छ। ‘कसको खर्चमा गएको हो ? मन्त्रीले राज्यको ढुकुटीबाट पार्टीको प्रचार–प्रसार गर्न मिल्दैन’, प्रा.डा. मिश्र भन्छन्, ‘यो आचारसहिताको उल्लंघन हो।’
