नेपाल सरकारको ध्यान स्थानीय निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने ? जनताहरूलाई शान्ति, सुरक्षा कसरी प्रदान गर्ने ? महँगी, कालोबजार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित नभई विनातयारी दुई दिन बिदा दिनेतर्फ केन्द्रित हुनु जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका उब्जिएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना पार्टी र समर्थकलाई जिताउनकै लागि यो प्रपञ्च रचेको हो भने यो भन्दा गम्भीर अपराध केही हुन सक्दैन ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने पहिलो जनआन्दोलनपश्चात ०४७ सालमा नेपालमा रहेका अदालतहरूमा सातामा दुई दिन बिदा निर्णय गरिएको थियो । ०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै सातामा दुई दिन बिदा दिनका लागि सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिसलाई ०५६ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरियो तर सफल भएन ।
वर्तमान सरकारले पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय त ग¥यो तर कार्यान्वयन हुनेमा शंका देखिन्छ । त्यस्तै गरी नेपाल सरकारले यो वर्ष थप ११ दिन सार्वजनिक बिदा पनि थपिसकेको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरी कार्यान्वयनमा अघि बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा बिदाले मात्रै देश विकास र सुशासन सम्भव कसरी हुन सक्दछ ? देशको आर्थिक स्थिति नाजुक बनाउने कार्य नियन्त्रण गर्नका लागि कतै संघीयता नै त बाधक होइन ? सबैले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । स्थानीय विकास निर्माण र समृद्धिका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अहं हुन्छ त्यसैले निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो ।नेपाल सरकारले संविधानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन ०७८ वैशाख ३० गर्ने निर्णय गरी उम्मेदवारहरूको मनोनयन प्रक्रियासमेत सकिसकेको छ । आमनेपाली नागरिकहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिरहेकै बेला पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले आर्थिक अवस्था सुधार्न भन्दै आगामी १ जेठदेखि लागू हुने गरी आइतबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । हचुवाको भरमा गरिएको बिदासम्बन्धी निर्णयले देशलाई सुशासनतर्फ अगाडि बढाउन समस्या पर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको ध्यान स्थानीय निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने ? जनताहरूलाई शान्ति, सुरक्षा कसरी प्रदान गर्ने ? महँगी, कालोबजार कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित नभई विनातयारी दुई दिन बिदा दिनेतर्फ केन्द्रित हुनु जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका उब्जिएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्ना पार्टी र समर्थकलाई जिताउनकै लागि यो प्रपञ्च रचेको हो भने यो भन्दा गम्भीर अपराध केही हुन सक्दैन । नेपालमा १० बजेदेखि पाँच बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने प्रचलन देवशमसेरले गरेका थिए भने १० बजेदेखि चार बजेसम्म कार्यालय काम गर्ने प्रचलन भीमशमशेरले गरेका थिए । त्यस्तै गरी सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन भीमशमशेरले सुरु गरेका थिए भने शनिबार बिदा दिने र शुक्रबार आधा समय काम गर्ने प्रचलन पनि उनै भीमशमशेरले सुरु गरेका थिए । कार्यालय समयलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कार्यालय समय कात्तिकदेखि माघसम्म १० देखि ४ र फागुनदेखि कात्तिकसम्म १० देखि ५ बजेसम्म पद्मशमशेरले कायम गरेका थिए । कार्यालय समय साढे ९ देखि साढे ५ बजेसम्म कायम गर्ने र आइतबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले हालै मात्र गरेको छ ।
साताको दुई दिन बिदा दिँदैमा देशको आर्थिक अवस्था उकास्न सकिएला त ? त्यसै त काम भएन, भ्रष्ट्राचार मौलायो भन्ने आरोप खेपिरहेको हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन के अब सुध्रिएला त ? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार लगायतका क्षेत्रहरूले फड्को मार्ला त ? यी र यस्ता खाले प्रश्नहरूको जवाफ नेपाल सरकारले आमनागरिकहरूलाई दिनुपर्दछ । सबै क्षेत्र चौपट भएपछि देशले आर्थिक क्षेत्रमा काँचुली कसरी फेर्छ ? नेपालमा एक दिन बन्दले करोडौँ क्षति हुने जनाउने सरकारले आफैँले घोषित रूपमै सार्वजनिक बिदा दिएपछि कति क्षति हुन्छ होला ? त्यसको मूल्यांकन गर्नु पर्दैन ? दुई दिन बिदा हुँदा शैक्षिक संस्थाहरूलाई शुल्क घटाउन के नेपाल सरकारले परिपत्र गर्ला त ? हालै मात्र कोभिड १९ ले तहसनहस पारेको हाम्रो शैक्षिक, आर्थिक, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारलगायत क्षेत्रहरूमा हालै सरकारले गरेको निर्णयले थप ओझेल पर्ने देखिन्छ । दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र मुलुकको अहितमा रहेकोले सो निर्णयलाई सच्याउनुपर्ने प्रशासकहरूले बताएका छन् ।
बिनाअध्ययन र विश्लेषण गरी गरिएको निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिन नसकिने स्पष्टै रहेको देखिन्छ । सरकारको यो निर्णयले समग्रमा निजी र सार्वजनिक दुबै क्षेत्र खतरामा पुग्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रका बेथिती, बिसंगतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रशासन सुधार आयोगमार्फत राय, सल्लाह, सुझाव लिनुपर्ने थियो । यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय ग¥यो । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने सम्भावनालाई टार्न भन्दै दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनु कुनै हालतमा सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सरकारले बिदा घोषणा पूर्व सार्वजनिक प्रशासनको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गरी तिनको राय, सल्लाह, सुझावबाट अघि बढ्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन ।
उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि नेपाल सरकारले विलासिताका सामान आयातमा कडाइ गर्ने भएको छ । केही समयअघिसम्म आर्थिक स्थिति ठीक रहेको बताउँदै आएको सरकारले अहिले आएर उच्च व्यापार घाटा भएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेसँगै सरकार अप्ठेरोमा परेको देखिन्छ । नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा हालै मात्र प्रकाशित गरेर १० विलासीका वस्तु आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले आयातमा कडाइ गर्दै मोबाइल, मोटरसाइकल विलासी खाद्य पदार्थलगायत १० प्रकारका सामान नेपाल ल्याउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
नेपाल सरकारले आगामी असार मसान्तसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएका बस्तुहरूमा कुरकुरे, लेज र चिजबल जस्ता उत्पादन, सबै प्रकारका तयारी मदिरा (बियर र कच्चा पदार्थ बाहेक), चुरोट तथा सूर्तिजन्य वस्तु (खैनी र कच्चा पदार्थ बाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ६ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्य भएका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, जिप, कार र भ्यान (एम्बुलेन्स र शव वाहनबाहेक), २ सय ५० सिसीभन्दा धेरै क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास रहेका छन् । आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेपछि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतको राय, सल्लाह सुझावमा यी वस्तुहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ ।
पेट्रोलको माग घटाउने उपायको रूपमा महँगा कार प्रतिबन्ध लगाउँदैमा सहज वातावरण बन्ने कुनै लक्षण देखिँदैन ।नेपाल सरकारले उच्च व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि आयातमा कडाइ गरेको बताएको छ । यो अवस्था आउनमा दोष कसको रहेको छ सो को छानबिन सरकारले गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणापछि नेपालमा चरम मूल्यवृद्धिको संकेत देखिएको छ । खानेतेलको मूल्य, चामललगायत खाद्यान्नको मूल्य आकासिएको छ भने ग्याँस लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव सिर्जना गरिएको छ ।
आयल निगमलाई ग्याँसमा अतिकतम घाटा भएकोले स्वचालित मूल्यबाट मूल्यनिर्धारण गर्ने संकेत बाहिरिएपछि नेपाली बजारमा ग्याँसको अभाव हुन थालेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण आमनागरिकहरूको ढाड सेकिन पुगेको छ । नेपाल सरकारले विदेशी मुद्राको आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारले केही कालका लागि यो कदम चालेको बताइए तापनि दीर्घकालीन समाधानको उपायबारे सरकारले खुलस्त पार्न सकेको देखिँदैन । नेपाल सरकारले आयातमा कडाइ गरेका केही वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन हुने भएकाले बजारमा समस्या उत्पन्न नहुने अनुमान गरेको छ । तर, सातामा दुई दिन बिदा दिँदैमा व्यापार घाटा कम हुन नसक्ने देखिन्छ । आमनेपालीहरूको मौलिक हकको रूपमा रहेको गाँस, बास र कपासको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ठाउँमा विभिन्न बहानामा सरकार पछि हट्नुलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिँदैन ।
