काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबैलाई मक्ख पार्ने गरी ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पेस गरेका हुन्। जसमा आर्थिक संकटकै बेला कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि जनता लोभ्याउने अनेक कार्यक्रम समेटिएका छन्। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलबमान साउनदेखि १५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ। खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। कर्मचारीको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकको तलब सुविधाको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, सम्पर्करहित र कागजरहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७० होइन, ६८ वर्षमै उपलब्ध गराइने भएको छ।
सरकारले २०७९÷८० मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। हाल ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि छ। मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने उल्लेख छ। जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख परिवारलाई वितरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
यो सामान्य अवस्थामा भर्खरै निर्वाचन जितेर आएको सरकारले घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेजस्तो बजेट भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको टिप्पणी छ। अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल यो बजेट मंसिरको चुनावी घोषणापत्रजस्तै रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। ‘निजी क्षेत्रमार्फत चतरा–सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गरी दुई घन्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ।
अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने प्रबन्ध सरकारले गर्ने भएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिने जनाइएको छ। सहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास र सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने भएको छ। उनीहरूलाई आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्टको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक भिœयाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणमा आकर्षित गरिने जनाइएको छ। महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवाः संग्रहालय स्थापना गरिनुका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिने वक्तव्यमा जनाइएको छ। जनताको रहरः हरित सहर अभियानअन्तर्गत सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन १० हजार बहुवर्षीय बिरुवा रोपिने भएको छ।
