काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्वाचनमा मत माग्ने र मतदाता रिझाउने किसिमले आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सोमबार संसद् भवनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएको बजेट विशुद्ध रूपमा निर्वाचनमा मत माग्ने, मतदाता रिझाउने, देशको अर्थतन्त्रको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नचाहेको ‘हावादारी’ रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अनुचित ढंगले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जनताको बीचमा भण्डाफोर गरेर लैजान पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।
‘अध्यक्षले बजेट अनुचित ढंगले आएको, सिद्धान्तहीन र प्राथमिकताविहीन ढंगले आएकाले त्यसलाई भण्डाफोर गर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सचेतक भट्टराईले भने ।
बैठकमा ओलीले तर्कसंगत हिसाबले अध्ययनशील भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, ओलीले गलत र अनुचित कुरालाई जनतामाझ भण्डाफोर गर्नेगरी प्रस्तुत हुन सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकले पाँच महिना अवधि रहेको सरकारले यथार्थको धरातलमा नटेकी चुनावमुखी र मत माग्ने हिसाबले बजेट ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै भण्डाफोर गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सरकारले २५ वर्षमा पूरा नहुने योजना ल्याएको र यसले बजेटको जवाफदेहितामा पनि प्रश्न उठ्ने ठहर गरेको भट्टराईले बताए ।
-राजधानी दैनिकबाट
