काठमाडौँ – सरकारले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवावधिको प्रावधानलाई हटाउने र महानिरीक्षकको चार वर्षे पदावधिलाई तीन वर्ष कायम गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरी संगठनमा देखिएको किचलोलाई निरूपण गर्दै सरकारले सेवावधि हटाउने र महानिरीक्षको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने तयारी थालेको हो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नियमावलीमा रहेका अस्थिर प्रावधान कटौती गर्ने क्रममा ३० वर्षको सेवावधि हटाउन र महानिरीक्षकको चार वर्षको पदावधि घटाउन लागिएको छ। गत वैशाख १९ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गर्ने जानकारी दिएका थिए।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको हो। ‘प्रहरी नियमावलीमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा केके प्रावधान रहन्छन् र केके हट्छन भन्ने विषयमा कानुन शाखाले तयारी गर्ने हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने। उनका अनुसार आवश्यकताअनुरूप कानुन संशोधन गरिनेछ।
गृहमन्त्री खाँणले नेपाल प्रहरीका धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्रका राजु अर्याललाई महानिरीक्षक (आइजिपी) लाई शपथ गराउँदै गर्दा दुवै संगठनका नियमावली संशोधन हुने संकेत गरेका थिए। त्यतिबेला उनले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटाउने र मूल नेतृत्वको पदावधि घटाउने तयारी भएको संकेत गरेका थिए।
अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्ष सेवावधि र महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष कायम छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सेवावधि बढाएर ३२ वर्ष बनाउने, उमेर हद राख्ने वा पदावधि तीन वर्ष बनाउने विकल्पबारे छलफल चलिरहेको छ। ‘सेवावधि बढे पदावधि तीन वर्षको हुनेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अहिलेको अवस्थामा ३० वर्ष सेवावधि हटे सिंहले आगामी दुई वर्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। ‘देशको विकास र राष्ट्रिय हितका लागि पेन्सनको भार सकेसम्म हलुका बनाउनुपर्ने सुझाव आएका छन्। आधुनिक प्रशासनको मूल मर्म पनि यही हो। त्यसकारण सेवावधि बढाउने, उमेर हद कायम गर्ने वा पदावधि घटाउनेजस्ता विषयमा छलफल थालिएको हो। केही समयपछि यो नियमावली संशोधन हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सुरक्षा विज्ञ एवं पूर्वएआइजी पुष्कर कार्की बिनास्वार्थ, बिनाराजनीतिक पूर्वाग्रह सेवावधि हटाए प्रहरी संगठनलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्। ‘कोही व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर सेवावधि राख्ने र हटाउने गर्नुहुँदैन। सेवावधि हटाउँदा सरकारले एउटा मापदण्ड ल्याओस्, दीर्घकालीन नीतिहरू तर्जुमा गरोस्,’ कार्कीले भने।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि रहँदा राज्यलाई आर्थिक निकै भार परेको भन्दै यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो। हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ।
