काठमाडौं । सरकारले नयाँ भूउपयोग नियमावलीमार्फत अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय प्रयोजन एवं घर बनाउनका लागि टुक्र््याउँदा चार आना (१३० वर्गमिटर)भन्दा कम हुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको भूउपयोग नियमावली–२०७९ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारले नयाँ भूउपयोग नियमावली–२०७९ लाई सोमबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नियमावलीमा जग्गा टुक्रा गर्दा यदि आकार वा क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्तासँग मिलान (प्लट मिलान) गर्न उपयुक्त देखिएमा भने कित्ताकाट हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसैगरी, ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन ।
कृषि क्षेत्रको रूपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकामा १५ दशमलव ७३ आना एवं ५ सय वर्गमिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन । तराई र भित्री मधेशको हकमा भने ६ सय ७५ वर्गमिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । काठमाडौं, तराई र मधेशबाहेक पहाडी तथा हिमाली भेगमा भने एकहजार वर्गमिटर भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने सो नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सरकारले काठमाडांै उपत्यकाभित्र जग्गाको कित्ता काटमा यस्तो काडाइ गरेसँगै अब कम मूल्यमा जम्मा तीनआना मात्र जग्गा लिएर घर बनाउन खोज्नेलाई भने मर्का पर्ने भएको छ । सरकारले गरेको यो निणर्यले अब न्यून आय भएकाको काठमाडौमा जसोतसो तीन आना जग्गा किनेर सानो घर बनाएर बस्ने सपनामा गम्भीर चोट परेको सम्बन्धित सरोकारवाला एवं घरजग्गा व्यवसायीको भनाइ छ ।
उनीहरूले अब सानो लगानीमा जम्मा तीन आना मात्र जग्गा खोज्ने गम्भीर मारमा परेको बताएका छन् । सरकारले मंगलबार भूउपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै अब जग्गाको कित्ता काटमा नयाँ नियम लागू हुनेछ । यो नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम पाँच सय वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम एकसय ३० वर्गमिटरमा मात्र टुक्र््याउन पाइनेछ । अर्को कित्ताबाट कित्ता मिलान भने आवश्यक परेको कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । थप जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने भनिएको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम, ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चारगुणाभन्दा बढी हुनेगरी पनि कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको भिन्दै कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिने भनिएको छ ।
