काठमाडौँ – नेपाल अमेरिकी ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम’ (एसपिपी) मा सहभागी हुन लागेको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म बहस भइरहेका बेला अमेरिकाले भने नेपाल सन् २०१९ मै उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइसकेको दाबी गरेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि अनुरोध गरेपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरेको र त्यससँगै नेपाल एसपिपीमा सहभागी बनेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
‘यो अमेरिकाले अघि बढाएको कार्यक्रममा होइन। यसमा सहभागी हुन नेपालका तर्फबाट दुईपटकसम्म प्रस्ताव आएको थियो। त्यसलाई अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको हो,’ अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख मानुअल पी मिकालरले भने।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिकाले आफैं प्रस्ताव नगर्ने तर प्रस्ताव आए त्यो स्वीकृत हुने उल्लेख छ। ‘अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सामेल हुन आग्रह गर्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार एसपिपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सन् २०१५ र २०१७ मा अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए। प्रधानसेनापति क्षेत्रीका तर्फबाट अमेरिकालाई पठाइएको पत्रको बोधार्थ परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पनि दिइएको र नेपाल सरकारको स्वीकृतिपछि त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ।
कार्यक्रम स्वीकृत हुँदा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो। अमेरिकाको रक्षा विभागले सन् २०१९ मा जारी गरेको इन्डोप्यासिफिकसम्बन्धी रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलंका उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएको उल्लेख छ। अमेरिकी नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबपेजमा पनि नेपाल सन् २०१९ देखि एसपिपीमा सहभागी भएको उल्लेख छ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका बेला उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्झौता गर्न सक्ने भन्दै पछिल्ला केही दिनयता सदनदेखि सडकसम्म खबरदारी भइरहेका बेला अमेरिकाले एसपिपीमा सहभागी हुन सम्झौताको आवश्यकता नभएको प्रस्ट पारेको छ। ‘यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बन्धित मुलुकले प्रस्ताव गरेपछि त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकृत गर्ने मात्र हो। यसका लागि अतिरिक्त सम्झौता वा दस्तावेजमा हस्ताक्षरको आवश्यकता छैन,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो।
