काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएलगतै सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको गृहकार्य सुरु गरेको हो। असार अन्तिम साता निर्वाचन मिति घोषणाको तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्। प्रदेशसभा र स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने पक्षमा देउवा देखिएका हुन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बढ्दै गएको असन्तुष्टि र बजेटलाई लिएर अर्थमन्त्री आफैं विवादमा तानिएको अवस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अस्वीकृत हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७९ लाई पारित गरेको छ। साथै आर्थिक विधेयक २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९, ऋण तथा जमानत (पच्चिसौं संशोधन) विधेयक २०७९ को सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत भएको छ। त्यससँगै सरकारमाथिको एउटा संकट टरेको छ। संसद्बाट बजेट पारित नहुँदा संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार नै अल्पमतमा परेको मानिनेछ। बजेट पारितसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बाटो खुलेको छ।
निर्वाचनको परिणामलाई लिएर गठबन्धनका दलहरूबीच दरार पैदा भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्दा देउवा नेतृत्वको सरकार संसद्बाट बजेट पारित नहुँदै संकटमा फस्न लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको थियो। त्यसका साथै सत्तारूढ अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको आन्तरिक कलहले पनि वर्तमान सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने अड्कल गरिएको थियो।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवालाई दुई वर्ष नभएसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न संविधानले दिँदैन। संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि उपधारा ४ ले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसकिने उल्लेख छ। उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिए तीन दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त नभए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
साथै देउवा कांग्रेस संसदीय दलका नेताका रूपमा नभएर संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। जसले गर्दा कुनै राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवाद वा विभाजन हुँदा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देखिँदैन।
देउवाले पाएको समर्थन र विश्वासको मत दलले नभए हरेक सदस्यले फिर्ता लिनुपर्नेछ। त्यसरी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले देउवामाथि दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको देखिनुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्था अहिले देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री आफैंले संसद्मा परीक्षण हुन चाहेको अवस्थामा बाहेक देउवा नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि अब संसद्मा फेरि परीक्षण हुनुपर्ने वैधानिक र बाध्यकारी व्यवस्था टरेको छ।
