काठमाडौं । उपभोक्ता हितको सवालमा सरकारले द्वैद्य चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । बजारलाई व्यापारीको जिम्मामा छाड्दा उनीहरुले मिलोमतोमा कार्टेलिङ गर्नुका साथै कालोबजारी गर्न सक्छन भनेर बजार हस्तक्षेपको नीतिलाई पनि अंगालेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले नै खुला अर्थनीति भन्दै व्यापारीलाई आफुखुशी मूल्य निर्धारण गर्न दिन छुट पनि दिएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
पछिल्लो समयमा चिनीको एक्कासी मूल्यबृद्धि हुँदा सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागले खुला बजार अर्थनीतिका कारण केही गर्न नसक्ने लाचारीपन व्यक्त गरेको छ । खुला बजारले बस्तुको जुन मूल्य निर्धारण गर्छ, उपभोक्ताले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागले बताएको छ । त्यहि मन्त्रालयले बजारमा हस्तक्षेपकारीको भूमिका निर्वाह गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेबारी पनि सुम्पेको छ ।
व्यापारीहरुले मिलोमतो गरि उनीहरुले गर्न सक्ने कार्टेलिङ, कालोबजारी र अस्वभाविक मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सम्बद्र्धन गर्दै आएको छ । तर, त्यही मन्त्रालय र बजार नियमन गर्ने उक्त मन्त्रालय मातहतको बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने पछिल्लो समयमा व्यापारीको भाषा बोल्न थालेको देखिन्छ ।
