काठमाडौँ – दलको राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुलाई अब कारवाही हुने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएसँगै दलको राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही हुने भएको हो।
शिक्षकहरु विभिन्न दलको क्रियाशिल सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर हिंड्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किए भनाइ परेको रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले कारबाही गर्न आदेश दिएको छ। सो रिट अजित भण्डारीले दर्ता गराएका थिए।
न्यायाधीशहरु माधवप्रसाद पोखरेल र नीलम पौडेलले रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरु राजनीतिमा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न आदेश दिएका छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायत सरकारी सेवामा संलग्न हुने कर्मचारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन लगायत राजनीतिक दलहरुले पारित गरेका विधानहरुमा पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाहरुले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने प्रावधान रहेको हुँदा त्यसलाई पालना गर्न उच्च अदालतको आदेश छ।
“कानूनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, कानून विपतिरको काम कसैले गरेमा नियामक निकायले कानून बमोजिम गर्न लगाउनुपर्ने, कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गरी यथावत कानून परिपालना गराउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य दृष्टिगत गरी कानूनको परिपालना गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”,आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतले भनेको छ।
