काठमाडौं । अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्ने इन्धनको ढुवानी र बिक्री वितरण ठप्प हुने गरी राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । समन्वय समितिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ‘दादागिरी’ मात्रै होइन सिन्डिकेट नै कायम हुने गरी अत्यावश्यक र आवश्यक सेवा ठप्प पार्ने धम्की दिएर आन्दोलन घोषणा गरेको हो । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सरकारले पेट्रोलियम क्षेत्रलाई आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐनअन्तर्गत अत्यावश्यक सूचीभित्र राखेको छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा सरकारले राजपत्रमार्फत अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने सूचना पनि जारी गरेको छ । ०७७ मंसिर १५ गते सरकारले जारी गरेको राजपत्रअनुसार २५ वटा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । यो २५ वटा क्षेत्रमा एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ ।
समितिले हाल नेपालमा पेट्रोलियम ऐन नभएकाले उक्त ऐन पनि तत्काल तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र एलपी ग्यास विनियमावली, बिक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी नियमावली सरोकारवाला निकायको सहभागितामा परिमार्जन गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
नेपाल आयल निगमसहित सरकारलाई घुँडा टेकाएर आफ्नो माग पूरा गराउन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले मिलेर राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति गठन गरेका हुन् ।
यही समितिमार्फत तीन वटै संस्थाले पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गर्दै ढुवानी र बिक्री वितरण ठप्प पार्ने धम्की दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यले कीर्तिमान कायम गरिरहँदा र नेपाल आयल निगम धरासायी बनेको अवस्थामा समितिले घुक्र्याउँदै जबरदस्ती कमिसन, ढुवानी भाडा वृद्धि र प्राविधिक नोक्सानीवापतको कमिसन माग गरेको हो ।
पेट्रोलियम ढुवानी र वितरण क्षेत्रमा सरकारको आफ्नै संयन्त्र नहुँदा बर्सेनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सिन्डिकेट कायम गर्दै यसरी नै आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । आफ्नो संयन्त्रणको अभावमा सरकारसहित निगम हरेकपटक निजी क्षेत्रसामु घुँडा टेक्न बाध्य हुँदै आएको छ ।
यसैगरी समितिमा सहभागी संघहरूले नेपालमा नयाँ ग्यास उद्योग, ढुवानी गर्ने ट्यांकर र पम्प खोल्न नदिन विभिन्न समयमा संसदीय समितिदेखि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री तहसम्म दबाब दिने गरेका छन् । सोही कारण पनि यस्ता क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्र्पधा हुन नसक्दा थप सिन्डिकेट निम्तिएको छ । सिन्डिकेटकै भरमा यस्ता संघले निगम र सरकारसँग जस्तोसुकै माग पनि पूरा गराउँदै आएका छन् ।
माग राख्दै : घुर्क्याउँदै
समितिसँग आवद्ध नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघसँग सम्बद्ध उद्योगहरूले ६ चैतदेखि निगमको कार्यालयबाट ग्यास खरिद गर्न आवश्यक पर्ने प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) खरिद गर्न बन्द गरेका छन् । यसले गर्दा विस्तारै खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डर उत्पादनमा असर पर्न थालेको छ । संघसँग आवद्ध उद्योगहरूले सामान्य दिनमा एक सयको संख्यामा यस्तो पिडिओ अर्डर खरिद गर्दै आएकोमा सोमबार जम्मा १७ वटा अर्डर मात्रै खरिद गरे । यसैगरी मंगलबार १३ वटा मात्रै पिडिओ खरिद गरे ।
निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायका अनुसार सामान्य समयमा वीरगञ्जबाट ५०, बिराटनगर र झापाबाट २०÷२०, भैरहवाबाट १५ तथा नेपालगञ्ज र धनगढीबाट १५÷१५ वटा पिडिओ दैनिक रूपमा जारी हुन्छ । एउटा पिडिओ बराबर १८ टनको एक बुलेट हुन्छ । उद्योगीले निगमबाट प्रति बुलेटबापत पिडिओ खरिद गरी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को भारतस्थित बरौनीबाट कुल मागको ४५ प्रतिशत र बाँकी करिब ३६ प्रतिशत पारादिप, हल्दिया र मथुराबाट ग्याससहितको बुलेट आयात गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा दैनिक एक लाख सिलिन्डर खपत हुन्छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिका संयोजक कुशप्रसाद मल्लीका अनुसार निगमले भारत र नेपालभित्र ग्यास ढुवानी गरेवापत प्रतिसिलिन्डर ८७ रुपैयाँ मात्रै ढुवानी भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो ढुवानी भाडा जुनबेला डिजेलको मूल्य नेपालमा ९७ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो, त्यहीवेला तोकिएको थियो ।
‘तर, अहिले भारतमै इन्धनको मूल्य वृद्धि भएर ५० प्रतिशतसम्म र नेपालमा ४५ प्रतिशतसम्म भाडा दर बढेको छ’, मल्लीले भने, ‘ढुवानी भाडा दर बढ्दा पुरानो भाडा दरमा नेपाल र भारतको ट्रान्सपोर्टरले ढुवानी नगर्ने पत्र पठाएको छ । हामीले यातायात क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक भाडा दरजस्तै पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने साधनमा पनि त्यस्तै स्वचालित ढुवानी भाडा दर कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हौँ ।’
