काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले आफ्नो दाइजो भनी दाबी गर्दै आएको काठमाडौँको छाउनीमा रहेको १५ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टकै भएको ठहर गरेको प्रति राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आपत्ति जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल ट्रष्टको पक्षमा फैसला गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै थापाले सामाजिक संजाल मार्फत आपत्ति जनाएका हुन्। राजा-जनता जो-कोहिले आफ्ना छोरीलाई लिएको दाइजो खोसेर लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको तर्क छ।
“राजा हुन् वा रंक बाबु आमाले छोरीलाई दिएको दाइजो खोसेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। प्रतिशोधले पतन तर्फ डोर्याउँछ।”,सामाजिक संजालमा टिप्पणी गर्दै थापाले लेखेका छन्।
यस्तै एक छोरीको आधिकार खोसिँदा अधिकारकर्मीहरुको मौन बसेको प्रति पनि उनले गुनासो गरेका छन्। छोरीको अधिकार खोसिँदा अधिकारकर्मीहरुको मौनता उदेकलाग्दो रहेको उनले ट्वीटरमा उल्लेख गरेका छन्।
“राजा हुन् वा रंक बाबु आमाले छोरीलाई दिएको दाइजो खोसेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। प्रतिशोधले पतन तर्फ डोर्याउँछ। छोरीको अधिकार खोसिँदा अधिकारकर्मीहरुको मौनता पनि उदेकलाग्दो छ।”,थापाको टिप्पणी छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले आफ्नो दाइजो भनी दाबी गर्दै आएको काठमाडौँको छाउनीमा रहेको १५ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टकै भएको ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट एक प्रेरणाको दाइजो भएको फैसला र अर्को पटक नेपाल ट्रष्टकै सम्पत्ति भएको ठहर गर्दै दुईपटक फैसला भइसकेको थियो । तेस्रोपटक संवैधानिक इजलासमा पुनरावलोकन निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले नेपाल ट्रष्टकै सम्पत्ति भएको ठहर गरेको हो ।
सरकारले पूर्वराजा वीरेन्द्र शाहको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति २०६४ पुस १ गते नेपाल ट्रष्टमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रष्टकै नाममा रहेको उक्त जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नी छोरीलाई दाइजो दिएको उल्लेख गर्दै २०७१ माघ २५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको सो जग्गा प्रेरणाको दाइजो नै भएको फैसला गरेको थियो । नेपाल ट्रष्टको उक्त फैसलाविरुद्ध दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा अदालतले उक्त जग्गा प्रेरणाको माग दाबी नपुग्ने हुँदा नेपाल ट्रस्टकै भएको फैसला सुनाएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु दीपक कार्की र सपना मल्लको इजलासले २०७३ पुस २१ गते पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा रहने व्यवस्थाअनुसार सबै सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी ट्रष्टकै भएको हुँदा छाउनीको उक्त जग्गा ट्रष्टकै भएको फैसला गरेको थियो ।
अदालतले नेपाल ट्रष्टकै सम्पत्ति भएको फैसला सुनाएपछि उक्त फैसलामाथि चित्त नबुझेर २०७५ पुस ६ गते प्रेरणा शाहले संवैधानिक इजलासमा पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले गत असार २० गते यसअघि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका दुईवटा फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । ट्रष्टको वा प्रेरणाको दाइजो भन्ने विवाद अन्त्य हुँदै उक्त जग्गा ट्रष्टकै भएको ठहर भएको छ ।
