काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारहरुसँग शुल्क नलिन आदेश दिएको छ।
सोमबार सरकारलाई आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारहरुसँग शुल्क नलिने भनेको हो।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश छ। कार्यविधि बनाएर अति समस्यामा परेका कामदारलाई विना शुल्क फर्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारले नै पैसा खर्च गरेर फर्काउन सोमबार आदेश दिएको बताइएको छ।
सर्वोच्चले रिट निवेदकसमेतको संलग्नतामा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर उद्वर कार्यविधि बनाउन आदेश दिएको छ। कार्यविधि बनाएर कामदारको बैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी तत्काल उद्वारको प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चको आदेश छ।
सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करार अवधि समाप्त नभइ अलपत्र परेका कामदारलाई निःशुल्क फर्काउन आदेश दिएसँगै पैसा नभएर अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुले राहत महसुस गरेका छन्।
