काठमाडौँ – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले महाकाली सन्धि गलत रहेको दोहोर्याउँदै नेताहरूलाई माफी माग्न चुनौती दिएका छन्। नेपाल–भारतबीच सम्पन्न बृहत् महाकाली सन्धि पारित भएको २४औं वर्षमा उनले पार्टीभित्र फेरि यो विषय उठाएका हुन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
त्यो बेला आफूले सन्धि गलत थियो भन्दा कारबाही गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पार्टी स्थायी कमिटीको शनिबार बसेको बैठकमा गौतमले नेताहरूलाई आत्मालोचना गर्नसमेत भनेका छन्। महाकाली सन्धि गर्दा आफूलगायत नेताहरूलाई तत्कालीन पार्टी कमिटीले कारबाही गरेको र अहिले पनि त्यसको पीडा भोग्नुपरेको भन्दै उनले त्यो बेला गल्ती भयो भन्न पार्टीका नेताहरूलाई किन गाह्रो परेको भन्ने प्रश्न मात्र गरेनन्, माफी माग्नसमेत आग्रह गरे।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितका भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएको जस प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र लिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै गौतमले यो प्रसंग उठाएका हुन्। ‘नक्सा पास गरेर एकल जस लिन खोज्ने नेताले आजको दिनमा विगतमा गल्ती भयो भनेर किन गल्ती महसुस गर्नुहुन्न, आजै भनौं त्यो बेला वामदेव गौतमलाई कारबाही गरिएको विषय गल्ती थियो,’ उनलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितका भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएको जस प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मात्र लिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेता वामदेव गौतमले महाकाली सन्धिको प्रसंग उठाएका हुन्।
नेता गौतमले आफूले समयमै सही मुद्दा उठाएको तर त्यतिबेला पार्टीले कारबाही गरेको र पार्टी फुटेको स्मरण गरेका थिए। महाकाली सन्धि संसद्को दुई तिहाइले २०५३ सालमा पारित गरेलगत्तै तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजित भएको थियो। एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा मालेको नेतृत्व गौतम र सिपी मैनालीले लिएका थिए।
गौतमले महाकाली सीमा नदीको मुद्दा सामूहिक विषय भएकाले व्यक्तिगत रूपमा जसअपजसको कुरा गर्न नहुने बताए। नेकपाको सरकार भएकाले यसलाई सामूहिक रूपमै अपनत्व लिनुपर्ने उनको धारणा थियो। उनले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने विषय मुख्य भएकाले सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्नेमा जोड दिए। ‘राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा कालापानीबाट सेना फिर्ता पठाउनुपर्छ, सरकारलाई हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यता लागौं,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै सबै कुरा प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर पनि नसोचौं पहिला सेना फिर्ता गरौं।’
बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले ऐतिहासिक निर्णयमा विवाद नगर्न सबैमा आग्रह गरेका थिए। उनले नक्सा पास भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सो नक्सा पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए। ‘चीन–भारत युद्ध हुँदाका बखत के–के कुरामा सम्झौता भएको थियो, नेपाल–अंग्रेजको सम्झौतामा के भएको थियो ?’ उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तअनुसार अघि बढौं, सकेसम्म कूटनीतिक तबरबाट यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरौं।’ उनका अनुसार शनिबार बोल्ने धेरैजसो नेताहरूले सीमामा काँडेतार लगाउनेभन्दा पनि प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाएका थिए।
