वरिष्ठ अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नभएको बताएका छन् । एमिकस क्युरी (अदालतका साथी) का रुपमा चयन भएका खरेलले बुधबार बहसका क्रममा नेपालको विद्यमान संविधानमा कार्यपालिकालाई विशेषाधिकारको व्यवस्था नरहेको बताएका हुन्।
“नेपालको संविधानमा विशेषाधिकार सम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र धारा १८७, ” उनले भने,”हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन। संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन।”
उनले संविधानले कतै पनि स्वतन्त्र रुपमा संसद विघटनको अधिकार नदिएको समेत बताएका छन्। संविधानभन्दा न्यायपालिका, कार्यपालिका र संसद सर्वोच्च हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। गत सोमबार पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदकतर्फको जवाफ सकिएपछि मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सुझाव दिन थालिएको हो। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता वद्रीबहादुर कार्कीले यस विषयमा बहस गरेका थिए।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसामु सिफारिस गरेका थिए। ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त कदन विरुद्ध चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ। त्यसविरुद्ध परेका सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदनमाथि माघ ४ गते देखि सर्वोच्चको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ।
