काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा एमिकस क्युरीको मत बाझिएको छ । बुधबारसम्म बोल्दै गरेका एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीबीच मत बाँझिएको हो ।यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन भन्नेमा तीन जनाको मत बाझिएको छ । कार्की र मैनालीले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार भएको बताएका छन् । नेपाल बारका एमिकस क्युरीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की र मैनालीले संसदीय व्यवस्थामा संविधानमा नलेखे पनि कार्यकारीले संसद विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे भने खरेलले संविधानले कार्यकारीलाई विशेष अधिकार नदिएको दावी गरे ।
मंगलबार बहस गरेका कार्कीले धारा ८५ मा लुप्त (सााइलेन्ट) रुपमा संसद विघटनको अधिकार दिएको दावी गरे । उनले धारा ८५ को स्वतन्त्र व्याख्या हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई धारा ७६ (७)मा लगेर सीमित गर्न नमिल्ने बताएका थिए । यदि धारा ७६ (७) अनुसार नै संसद विघटन भनेको भए त धारा ८५ मा यस संविधान बमोजिम नभनी ७६ (७) अनुसार भनेरै लेखिन्थ्यो होला भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली संसदलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न कार्यकारीले संसद विघटन गर्न पाउने बताए । तर अहिले भएको संसद विघटनबारे मौन छन् । यद्यपि उनले यसबारे विहिवार बाँकी राय दिने क्रममा बोल्न सक्छन् । बुधबार समय सकिएकाले उनको बाँकी बहस विहिवार हुनेछ । एमिकस क्युरीकै रुपमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने अहिले भएको संसद विघटन असंवैधानिक भनेका छन् । संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था धारा ७६ (७) मा मात्र रहेको भन्दै ८५(१) ले पनि त्यसलाई नै इंगित गरेको बताए ।
विघटनको अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि एमिकस क्युरीका ३ जनाको राय फरक परेको छ । कार्कीले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्न सक्ने बताए । धारा ८५ मा लुप्त (साइलेन्ट) रुपमा रहेको संसद विघटनको अधिकार धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेर एक्टिभेट (क्रियाशील) गर्न सक्ने बताएका थिए । तर वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने संसद विघटनको अधिकारसबै प्रधानमन्त्रीलाई हुने जिकिर गरे । ७६(५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार हुन्छ भनेर ब्याख्या गर्दा सरकार विहीनताकै अवस्था आउन सक्ने दावी गरे । उनले यसको पुष्टिका लागि धारा १०० को ब्याख्या गरे । धारा १०० को उपधारा ७ मा कुनै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री धारा ७६ को कुन उपधारा अनुसार नियुक्त हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए फेरि अर्को सरकार बन्ने तर धारा ७६ (५) ले बाहेक विघटन गर्न नपाउने हो भने सरकारविहीनताकै स्थिति आउने बताए । मैनालीले विहिवार बहस गरेपछि थप दुई जनाले बहस गर्न बाँकी रहनेछ । शुक्रबारसम्म एमिकस क्युरीका पाँचै जनाले बहस गरिसक्ने र इजलासले निवेदक र प्रत्यर्थीको बहस नोट माग्न सक्ने बताइएको छ । बहस नोट उपलब्ध भएपछि अध्ययनका लागि समय तोकिन सक्छ । अध्ययनपछि चाहिँ मुद्दालाई टुंगो लगाउने काम हुन्छ । जसअन्तर्गत इजलासले निसु (निर्णय सुनाउने) गर्न सक्छ । अथवा, मुद्दालाई सदर वा बदर गर्ने आदेश दिन्छ । त्यसपछि मुद्दाको फैसलाको व्यहोरा ‘लिक’ हुँदैन भन्ने विश्वास भएका मान्छेलाई फैसलाको पूर्ण पाठ टाइप गर्न अदालतले दिनेछ । यो काम अर्को साता सकिसक्ने आधारहरु तयार भएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
