काठमाडौँ : बर्दियाका उमेश थारू स्वदेश फर्कन कतारको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको खोज तथा अनुगमन विभाग (एसफडी) पुगेका थिए । उनी कार्यरत साइमा समूह कम्पनीले नेपाल पठाइदिन्छु भन्दै टारिरहेको थियो । कम्पनीले पठाउने छाँट नदेखाएपछि उनले ९ महिनाको बाँकी तलब छाडी घर फिर्नका लागि आफैंले टिकट काटेर विभाग पुगे । तर विभागले उनलाई नेपालको होइन, अदालतको बाटो देखाइदियो ।
विभागले कतारमा कार्यरत आप्रवासी कामदारको आगमन, बसोबास र निष्कासनसम्बन्धी मामिला हेर्छ । जसलाई नेपाली कामदारले सीआईडी कार्यालय भनेर बुझ्छन् । रोजगारदाता कम्पनीले नेपाल नपठाइदिएपछि उमेश, धनुषाका रामविनय महरा र सिरहाका विजन माझी एसफडीको कार्यालय पुगेका थिए । ‘तिमीहरूलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ, कतारबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनौ,’ एसफडी कार्यालयमा रहेका प्रहरीले उनीहरूलाई भने, ‘सिभिल कोर्टमा मुद्दा छ । त्यहाँ गएर बुझ्नू । कालोसूचीबाट नहटेसम्म पठाउन मिल्दैन ।’ उनीहरू मुद्दाबारे बुझ्न दफनास्थित सिभिल अदालत पुगे । यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित छ। समाचार होम कार्कीले लेखेका हुन्।
कम्पनीले उपलब्ध गराएको अंकमा (परिचयपत्र) कर्मचारीलाई देखाए । कर्मचारीले परिचयपत्रको नम्बरका आधारमा मुद्दाको कागज निकालिदिए । कतारको ४० वर्ष पुरानो कमर्सियल बैंकले ऋण र ब्याज नतिरेको भन्दै मुद्दा हालेको रहेछ । कागजमा लेखिएअनुसार उमेशले २ लाख १ हजार २ सय रियाल (६० लाख ३६ हजार रुपैयाँ), रामले ३ लाख रियाल (९० लाख रुपैयाँ) र विजनले १ लाख ९५ हजार रियाल (५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ) तिर्न बाँकी रहेछ । तीनै जना छाँगाबाट खसेझैं भए । कम्पनीले तलब नदिएको ८ महिना भइसकेको थियो । खाना दिएको थिएन । पैसा नभएर घरबाट टिकट मगाइएको थियो । ‘हामीलाई थाहै छैन, यत्रो ऋण हाम्रो नाममा बैंकबाट कसले निकाल्यो ?’ रामविनयले भने, ‘हामी उपस्थित नभई बैंकले कसरी ऋण दियो ?’
