सुर्खेत – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का केही प्रावधान परिमार्जन गरेर संसद्ले पारित गर्ने बताएका छन् ।
शनिबार आयोजित पत्रकार भेटघाटका कार्यक्रममा उनले एमसिसी राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने बहस चलिरहेको र सभामुखको घोषणा भएपश्चात् सदनमा प्रस्तुत हुने बताए ।
गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सुर्खेतमा शनिबार सञ्चालित सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीलगायत सहभागी अतिथि ।
एमसिसी सरकारले सदनबाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता किन भन्ने विषयमा पत्रकारले राखेको प्रश्नको जवाफमा उनले अमेरिकी सिनेटले पारित गर्ने भएकाले नेपालको सदनबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । गृहमन्त्री थापाले शान्ति र स्थायित्व विना मुलुकमा विकास सम्भव नभएको बताए । उनले सरकारले अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखेको जानकारी दिए ।
गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सुर्खेतमा शनिबार सञ्चालित सुरक्षा गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु ।
पछिल्लो समयमा निर्यात बढेको बताएका गृहमन्त्री थापाले अब सरकारले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको र विकास निर्माणका काम पनि निर्वाध अघि बढाएको बताए । सरकारले गरेको लगानी सम्मेलन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण नेपालका लागि लाभदायक भएको उनले उल्लेख गरे । उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने काम जारी नै रहेको जानकारी दिए ।
