काठमाडौँ – सरकारले मालपोत, बिजुली र यातायात बिल तिर्न ढिला भए जरीवाना नलिने भएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मालपोत, बिजुली र यातायात बिल तिर्न ढिला भए पनि जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नागरिकलाई कसरी सुुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफल पश्चात यस्तो निर्णय गरिएको हो।
सरकारले सरकारी कार्यालयमा भिडभाड कम गर्न मालपोत, विद्युत, र यातायातमा लाग्ने जरीवानावापतको शुल्क मिनाह गर्ने भएको बताइएको छ। यस्तै उक्त बैठकले भीडभाडमा नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बुधबार मात्रै कोभिड–१९ सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि चलचित्रघर, सांस्कृतिक केन्द्र, रङ्गशाला, खेलस्थल, शारीरिक व्यायामस्थल, हेल्थ क्लब, सङ्ग्रहालय, स्विमिङपुल, मनोरञ्जनस्थल, डान्सबार तथा क्लबलाई भने आगामी वैशाख १७ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले अत्यावश्यक कामबाहेक आवतजावत तथा हिँडडुल नगर्न आग्रह गरिनाका साथै पार्टीप्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघरजस्ता सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिकस्थलमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
