चैत महिनाको पारिश्रमिक दिए/नदिएको अनुगमन गरिने !

काठमाडौँ – होटल व्यवसायीले आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीलाई गत चैत महिनाको तलब दिए÷नदिएको बारे श्रम विभागले अनुगमन गर्ने भएको छ ।

सम्पूर्ण उद्योग प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारीलाई चैत महिनाको तलब अनिवार्य दिन सरकारले निर्देशन दिए पनि केही होटल व्यवसायीले पारिश्रमिक नदिएको गुनासो आएपछि विभागले अनुगमन गर्न लागेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा व्यवसायीले मुलुकभर रहेका सम्पूर्ण होटलमा कार्यरत श्रमिकलाई तत्काल चैत महिनाको पारिश्रमिक दिने विषयमा सहमति जनाएका थिए ।

होटल एशोसियशन नेपाल एवं संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले उक्त कार्यको सहजीकरण गर्ने र सोको अनुगमन श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग तथा श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गर्ने निर्णय भएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । सरकारले प्रदान गरेको आर्थिक सुविधाको सदुपयोग गरी श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनसमेत मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

पर्यटनमन्त्रीलाई विपक्षी दलको सुझावः पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनु

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सङ्घीय संसद्मा रहेका विपक्षी दलका नेताहरुसँग पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा सुझाव लिएका छन् ।

यसअघि सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा आफ्नो मन्त्रालयबाट पेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे सुझाव लिएको मन्त्री भट्टराईले मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस तथा नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदसँग मन्त्रालयमा अलग–अलग सुझाव लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपक्षी दलका सांसदहरुसँग पनि राय, सल्लाह लिने संस्कारले संसदीय राजनीतिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने भएकाले यो खालको अभ्यास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताए । उनले यसपटक साना योजनाभन्दा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ को नीतिअनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए।

धेरैको माग नयाँ विमानस्थल निर्माणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको सोच नयाँ विमानस्थल औचित्य, आवश्यकता र व्यावसायिकता आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ट पारे। उनले भने , “अति दुर्गम ठाउँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो । त्यसबाहेक व्यावसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि लगानी डुब्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।”

प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख २३, २०७७१३:४१

लकडाउन तत्काल नखुल्ने: लकडाउनलाई निरन्तरता दिने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय !