काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका भू-भागलाई समेटेर तयार पारिएको नक्सा पारित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत भट्टराईले सुगौली सन्धिअनुसार पहिल्यै नक्सा जारी गरिनुपर्नेमा ढिलै भए पनि सरकारले नक्सा पारित गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन्।
“सुगौली-सन्धी अनुरुपको पश्चिमी सीमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्नै नक्सा ढिलै भएपनि जारीहुनु स्वागतयोग्य छ।”,भट्टराईले ट्वीट गर्दै भनेका छन्।
विगतका कमिकमजोरीवारे समीक्षा पछि गर्ने बताउँदै भट्टराईले अहिलेको कामवारे जशलिने होडवाजी नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझिसकेको हुँदा जशलिने होडवाजी गर्न नहुने उनको तर्क छ।
“सुगौली-सन्धी अनुरुपको पश्चिमी सीमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्नै नक्सा ढिलै भएपनि जारीहुनु स्वागतयोग्य छ।विगतका कमिकमजोरीवारे समीक्षा पछि गरौंला!अहिलेको कामवारे जशलिने होडवाजी पनि नगरौं!आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझेकैछ!अब कोरोनावारे सोचौं!”,भट्टराईले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्।
सुगौली-सन्धी अनुरुपको पश्चिमी सीमाना समेटेर पहिल्यै जारी हुनुपर्नै नक्सा ढिलै भएपनि जारीहुनु स्वागतयोग्य छ।विगतका कमिकमजोरीवारे समीक्षा पछि गरौंला!अहिलेको कामवारे जशलिने होडवाजी पनि नगरौं!आफ्नो भूमिमा अर्काले सडक बनाएको थाहा नपाउनेहरूको हैसियत संसारले बुझेकैछ!अब कोरोनावारे सोचौं!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) May 18, 2020
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेका नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका भू-भागलाई समेटेर तयार पारिएको नक्सालाई पारित गरेको हो।
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा तयार पारेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।
धेरै समय देखि नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र गायब छन्। राणा काल र पन्चायतकालदेखिनै नक्सामा नसमेटिएको उक्त भूभाग नक्सामा उतारेर सार्वजनिक गरी कुटनीतिक रुपमा भारतसँग दावी गर्ने सरकारको तयारी छ।
