काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई फिर्ता लिएरै छोड्ने अठोट गरेका छन् ।
गत शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुृक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको मंगलबार जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतले मिचेको भूभाग ठोस कूटनीतिक प्रयास गरेर फिर्ता लिइने बताए ।
उनले भारतको प्रतीक चिह्न चारमुखे सिंहमा ‘सत्यमेव जयते’ लेखिएकाले भारतले ‘सिहंमेव जयते’ को व्यवहार नगर्ने विश्वास नेपाल र नेपालीको रहेको बताए ।
यस्तै उनले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी नेपालको हो भन्नेमा कुनै शंका नरहेको भन्दै नेपालकाे अडान स्पष्ट रहेको बताए। आफ्नो भूमि दावी गर्न कसैले प्रेरित र प्रभावित गर्न नपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
केहि दिन अगाडी कालापानी, लिपुलेक, लिम्यियाधुरा तथा नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणेले दिएको अभिव्यक्तिलाई संकेत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नरवणेले लिपुलेकको विषयमा नेपाललाई अर्को देशले उचालेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल कहिले पनि स्वतन्त्र रहेको हुँदा नेपालमा हरेक निर्णय स्वविवेकी हुने स्पष्ट पारे।
“हामी जहिले पनि स्वतन्त्र रह्यौँ । कसैको दासत्व भोग्नु परेन । हाम्रा हरेक निर्णयहरु स्वविवेकी हुन्छन् । कसैको ओत लाग्नु वा प्रभावमा पर्नु पर्दैन ।”,ओलीले भने।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित नक्सा संशोधनका लागि सदनमा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई सदनले पारित गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । विसं २०१८ सम्म तिरो उठाउने गरेको र जनगणना गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेपालको भूमि हडपिएकाले त्यो जसरी पनि फिर्ता लिइने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
विगतका शासकहरूले भारतले हडपेको जमिनबारे मौन रहे पनि वर्तमान सरकारले सही निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने, “१९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि, त्यसबेलाका शासकहरूले सहे,’ उनले भने, “अब यो ओझेल पर्नेछैन, सेलाउन दिइनेछैन । निष्कर्ष निकालिनेछ । अतिक्रमण गरिएको जमिन फिर्ता लिइनेछ ।”
